लोकतंत्र में यह कैसी दास प्रथा!

 नागरिक जीवन / गोविंद सिंह

हमें बचपन से पढाया जाता है कि आजादी के बाद भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हुई. यहाँ हर नागरिक समान है, सबको समान अवसर और सुविधाएँ प्राप्त हैं. हमारा संविधान बाकायदा इस बात की गारंटी देता है. लेकिन हकीकत कुछ और ही है. सच यह है कि हम एक नयी तरह के उपनिवेशवाद में जीने को अभिशप्त हैं. हमारे यहाँ नयी तरह का आतंरिक उपनिवेशवाद चल रहा है. दिल्ली से राज्यों की राजधानी, राज्यों की राजधानियों से विभिन्न अंचलों के प्रमुख शहरों और फिर वहाँ से जिला मुख्यालयों, मुख्यालयों से तहसील मुख्यालयों और फिर वहाँ से भी छोटे-छोटे कस्बों और गांवों पर शाशन की सीढ़ी बनी हुई है. यानी हर कोई किसी न किसी का उपनिवेश है. ऊपर को बढ़ने वाली हर सीढ़ी पर जीवन की स्थितियां बेहतर हो जाती हैं. इसलिए निचले पायदान पर खडा व्यक्ति अपने आपको हीन से हीनतर  समझता है.
आजकल यहाँ यानी हल्द्वानी में बिजली, पानी और गैस की जबरदस्त किल्लत देख कर बड़ी शिद्दत के साथ यह एहसास होता है. मैं जिस इलाके में रहता हूँ, उस इलाके में पिछले एक महीने से पानी की सप्लाई नहीं हो रही. यों पहले भी ऐसा होता रहा है. अक्सर कह दिया जता है कि मोटर फुक गयी है. वह १५-२० दिन में ठीक होकर आयेगी तब कुछ होगा. इस बार मोटर को फुके एक महीना हो गया है, लेकिन वह ठीक नहीं हो पा रही. जो रसूखदार लोग हैं, उनके यहाँ जल संस्थान का टैंकर पहुँच जाता है, बाक़ी लोग निजी टैंकर वालों से पानी खरीदने को विवश हैं. कोई सुनवाई नहीं है. हर अधिकारी अगले की जिम्मेदारी बताकर पल्ला झाड लेता है. यही स्थिति बिजली की है. पिछले वर्षों में हमने सुना था कि नेता लोग इसे ऊर्जा प्रदेश बना रहे हैं. कहा गया था कि इस प्रदेश के पास न सिर्फ अपने उपभोग के लिए प्रचुर मात्रा में बिजली है, बल्कि हम अन्य प्रदेशों को भी बिजली बेच सकेंगे.
लेकिन हकीकत यह है कि हमें दिन में अनेक बार बिजली कटौती का दंश झेलना पड़ता है. बिजली एक घंटे के लिए आती है, और दो घंटे के लिए चली जाती है. यहाँ भी इन्वर्टर का व्यापार धडल्ले से चल रहा है. जिसके पास सामर्थ्य है, वह इन्वर्टर लगाता है, जनरेटर लगाता है, फिर एसी और उम्दा श्रेणी का कूलर लगाता है, जिसके पास नहीं है, वह ताकता रहता है.
गैस की किल्लत तो यहाँ हमेशा ही बनी रहती है. नौ महीने पहले जब मैं यहाँ आया था, तभी मैंने गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया था, लेकिन अभी तक वह नहीं लगा. मैं भी देख रहा हूँ कि वह कौन सा नया रिकार्ड बनाती है! लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ गैस के लिए हमेशा लाइन लगी रहती है. लोग अपना सिलेंडर लेकर किसी चौराहे पर लाइन लगाते हैं. गैस की गाड़ी आती है और आगे के निश्चित लोगों को देकर चली जाती है. जिनका नंबर नहीं आता, वे फिर किसी और दिन का इन्तज़ार करते रहते हैं. आज मेरे मकान मालिक का बेटा टूटू तडके साढ़े तीन बजे ही सिलेंडर लेकर चौराहे पर गया तो उसका ६६वाँ नंबर आया. यानी लोग रात दो बजे से ही लाइन पर लग गए थे. लगभग २०० लोग लाइन में थे. दोपहर तक भी गैस नहीं आयी तो लोगों को हंगामा खडा करना पड़ा. तब तीसरे दिन का आश्वासन देकर अधिकारी दफा हुए. यह एक दिन का मामला नहीं, हमेशा का है.

सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? गैस एक उपभोक्ता जरूरत है. हम उसे खरीदते हैं. फिर इस तरह लाइन में लगने की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए? दिल्ली में तो ऐसा नहीं होता. देहरादून में भी नहीं होता. अब तो खैर वहाँ हमारे पास पाइप्ड गैस है, उस से पहले जब भी जरूरत होती हम फोन कर देते और गैस वाला घर पर सिलेंडर छोड़ जाता. किल्लत होती तो समय ज्यादा लगता, वरना दो-चार दिन में मिल जाती. कभी मुश्किल नहीं हुई. फिर क्यों हल्द्वानी के लोगों को ऐसी सुविधा मयस्सर नहीं? यही नहीं, और पीछे जाएँ तो वहाँ के लोग बुनियादी जरूरत की चीजों के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे हैं. यह एक अत्यंत खराब, उपनिवेशवादी प्रवृत्ति है. आप कहते हैं, लोग गांवों से पलायन कर रहे हैं. क्यों नहीं करेंगे वे पलायन! जब सुविधाएँ कुछ ही जगहों पर सिमटी हों तो लोग क्यों नहीं दौडेंगे उनकी तरफ? यह कैसा लोकतंत्र है कि कुछ लोग तो सुविधाओं का जरूरत से ज्यादा उपभोग करें और बाक़ी के लोग मुंह ताकते रहें? यानी कुछ शासक हैं, बाक़ी सारे दास!