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शनिवार, 16 अप्रैल 2016

Genuine intent, sound policy must to convince natives to return home

Uttarakhand/ Govind Singh
The Tribune, February 10, 2016
Uttarakhand has suffered at the hands of its own political leadership. Neglect by successive governments and migration have caused enormous damage to the fortunes of the state. The economic condition of the household forced the working age group youths to leave their villages to earn a livelihood in other states or in the plains of Uttarakhand. Besides, inequitable distribution of resources, development dividends and income opportunities also forced hill people to migrate to places with better opportunities and facilities. A large number of people from Uttarakhand, especially from remote areas, are serving in armed forces and an equally large number of ex-servicemen are living in the state. These serving armed forces personnel as well as ex-servicemen are either keen to shift or have shifted their homes to the plains in the state in the absence of good basic facilities in the hill areas. It is an uphill task for the state government to encourage and convince migrated people to return to their hill villages.
‘Hitto Pahad’ is a populist slogan with political overtones that could have a far-reaching impact. But the question is that why is it being used now? Why the Uttarakhand government feels that it is now necessary that migrated natives return to their hill villages. Does the state government have a policy to invite and encourage natives to return to their hill villages or towns? A genuine intent, a convincing policy and proper propagation of the “Hitto Pahad” programme only can make it appealing and meaningful.
When every politician is shifting his base to the plains, when every bureaucrat, teacher, government employee and ex-serviceman is buying a piece of land in places such as Haldwani, Kotdwar, Ramnagar, Haridwar or Dehradun, why this clamour for “Hitto Pahad? When no employee, teacher or bureaucrat wants to serve in the hills and even those who were born and brought up there don’t want to stay there, why this emotional appealing?
A mere slogan may not succeed in convincing the migrated Uttarakhandis to return to their hill villages. The hill region has been systematically neglected over the decades and the people here live a hard life amid insufficient basic amenities. Their own leaders have deprived the people in the hills of basic facilities of education and health and a good road network. The discriminatory policies of successive governments have made their life miserable and vulnerable. The land prices in the Terai and Bhabar areas have been soaring due to continuous migration from the hills. With every passing day, hill villages are becoming ghostly ghettos. Almora and Pauri Garhwal districts are the worst affected by migration as people are still leaving their villages in search of jobs and amenities.
Uttarakhand was created with the sole objective of giving the neglected region a better deal in terms of overall economic development. When Uttarakhand was carved out of Uttar Pradesh 15 years ago, its population was 85 lakh. It was then estimated that about the same number of Uttarakhandis were living outside the state. A large number of natives living in different parts of the country were in one way or the other involved in the movement for the creation of Uttarakhand. Most of them have their roots in the hill villages. They have sweet memories of their traditional culture and language and are emotionally attached to their villages. But they are disappointed when they visit their native places and find no near and dear one or old neighbours there. Most of the villagers have shifted to the nearby towns. Even armed forces personnel don’t visit their native villages during their annual leave. Most of the ex-servicemen have migrated to towns in the plains of the state. Only old people and widows are seen in the hill villages, agricultural land is untilled and barren, schools have fewer students and cattle are no longer reared with interest. The village life is in a state of total neglect.
Uttarakhand is quite rich in natural resources such as ever flowing rivers, beautiful lakes, snow-clad mountains, lush green forests with medicinal herbs, tempting valleys and a serene climate. People living in the hills have their own distinct culture. Unfortunately, the complaint of the gains of development not reaching the hill region of the state still persists. People had demanded a separate state with a view to making a better use of resources for their development. They had thought that the policies for development would no longer be framed in Lucknow or New Delhi, but in Uttarakhand, by their own people. The villagers would be happier, prosperous and self-sufficient and the state having immense natural resources would be economically vibrant. Their culture and traditions would flourish in the new state under a government of their choosing.
However, during the past 15 years, the successive state governments have neglected the development agenda and today people living in the hills are disappointed and alienated. The villages in the hill districts are being deserted continuously. More than 2,000 villages are totally deserted and an equal number is on the verge of extinction. The basic amenities such as health, education and transportation are in a state of disarray.
The migration of people from the hills is not a new phenomenon in Uttarakhand. People have been migrating in search of livelihood right from the British Raj period. But the current round of migration is not only for livelihood. The current large-scale migration could be checked only with the holistic economic development of the state by making people stakeholders. ‘Hitto Pahad’ could prove to be a well intended slogan if the government seriously undertakes to address the concerns of the people and fulfil their aspirations. (Courtesy: The Tribune)

शुक्रवार, 15 अप्रैल 2016

हमें कैसा उत्तराखंड चाहिए?

उत्तराखंड/ गोविन्द सिंह
पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए जब आन्दोलन चल रहा था, तब अक्सर हम कहा करते थे कि उत्तराखंड के लोग देश के तमाम उच्च पदों पर हैं. वे वैज्ञानिक हैं, अर्थशास्त्री हैं, समाज शास्त्री हैं, टॉप ब्यूरोक्रेट हैं, रक्षा सेनाओं के शीर्ष पर तैनात हैं. राजधानी दिल्ली के बौद्धिक हलकों में उन दिनों पर्वतीय लोगों की धाक हुआ करती थी. बड़ी संख्या में लोग पत्रकारिता में थे. लोग अक्सर सवाल किया करते कि आप लोग कैसे चलाएंगे सरकार? आपके पास क्या है? हम लोग कहते कि हमारे पास बौद्धिक मेधा है. लोग अच्छे, कर्मठ और योग्य होंगे तो खुद अपना रास्ता बना लेंगे.
राज्य की घोषणा भी हो गयी. धीरे-धीरे सारे अरमान धुंधले पड़ने लगे. हमें लगा कि जो बौद्धिक मेधा अब तक दिल्ली में दिखाई पड़ती थी, भविष्य में देहरादून में दिखाई पड़ेगी. एक दिन मशहूर समाज-अर्थशास्त्री प्रो. पीसी जोशी से बात हो रही थी. वे दिल्ली में इंस्टिट्यूट ऑफ़ इकॉनोमिक ग्रोथ के निदेशक थे. एनएसडी और भारतीय जनसंचार संस्थान के अध्यक्ष थे. दूरदर्शन को सुधारने के लिए इंदिरा गांधी ने उन्हें एक महत्वपूर्ण समिति का अध्यक्ष बनाया था. मैंने उनसे कहा कि आप क्यों नहीं नए राज्य की प्लानिंग में अपना सहयोग करते? वे बोले, कोई मांगे तो जरूर देंगे. उन्हीं दिनों उत्तराखंड पर उनकी एक किताब आयी थी. नए राज्य को लेकर उनके विचार बहुत महत्वपूर्ण थे. गत वर्ष देहांत से पहले तक वे लगातार उत्तराखंड को लेकर चिंतित रहते थे. लेकिन उनसे कभी किसी मुख्यमंत्री ने राय नहीं ली.
बात केवल प्रो. जोशी की नहीं है. और भी अनेक विद्वान देश के अन्य हिस्सों में हैं, जो नए राज्य के पुनर्निर्माण में अपना योगदान करना चाहते थे और हैं. लेकिन हमारी सरकारें उन्हें घास नहीं डालतीं. हमारे राजनेता राज्य की प्रगति को देखकर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हैं. पिछले दिनों हल्द्वानी में हिन्दुस्तान अखबार की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में दो पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री को सुना. दुखद आश्चर्य हुआ कि तीनों ही मुख्यमंत्री इस बात से बेहद खुश थे कि राज्य ने 15 वर्षों में खूब तरक्की की है.
मुख्यमंत्री रावत तो खैर अपनी सरकार की तारीफ करेंगे ही, लेकिन जिस तरह से डॉ. निश्शंक ने और कुछ हद तक कोशियारी जी ने तरक्की का बखान किया, वह मेरे लिए चोंकाने वाला था. जबकि मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जो तरक्की हुई है, उसमें कोई विजन नहीं दिखाई देता. तरक्की जरूर हुई है, लेकिन उसमे राजनेताओं का कोई हाथ नहीं है. कोई ऐसी नीति या कार्यक्रम नहीं, जिसका असर 50 साल तक रहे. पहाड़ों से बेतहाशा पलायन हो रहा है. गाँव के गाँव खाली हो रहे हैं. गांवों से लोग शहर की ओर आ रहे हैं. लोग वहाँ रहना ही नहीं चाहते. रहें भी क्यों? वे क्यों न शहर की तरह सुविधाएं मांगें? किसानों का खेती से मोहभंग हो चुका है.
लोग नौकरी के लिए दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन अपना काम नहीं करना चाहते. युवाओं में आत्मविश्वास का घोर अभाव है. सरकारी शिक्षा में भयावह गिरावट आ गयी है. पहले कम कॉलेज थे लेकिन अच्छी पढाई थी, आज कॉलेज ज्यादा हैं लेकिन स्तर गिर गया है. एमए पास लड़के आवेदन पात्र लिखना नहीं जानते. अब यहाँ से युवा बहुत कम आईएएस में निकल पाते हैं जबकि पहले अभावों के बावजूद काफी लोग बड़ी नौकरियों में चुने जाते थे. इसलिए प्रदेश के लिए गंभीर विजन की जरूरत है. सौ साल आगे की सोच कर योजनायें बनें. पांच साल के चुनाव को ध्यान में रख कर नहीं. जनता को भी सोचना चाहिए कि वे कैसा भविष्य चाहते हैं? (खटीमा दीप, 15 जनवरी, 2016 में प्रकाशित)   

     

गाँव उजड़ रहे हैं, शहर अराजक हैं

उत्तराखंड/ गोविन्द सिंह

स्मार्ट शहरों की पहली सूची में देहरादून को स्थान न मिल पाने की वजह से भलेही सरकार दुखी हो, लेकिन इससे एक सबक यह मिला है कि हमारे नीति-नियोजकों को प्रदेश के शहरी-नियोजन पर पुनर्विचार करने का मौक़ा मिला है. देहरादून के निकट 350 एकड़ में स्मार्ट शहर बन भी जाता तो क्या होता! प्रदेश के बाक़ी शहरों की क्या हालत हो गयी है, यह हम अच्छी तरह देख रहे हैं. उत्तराखंड के शहरों को देख कर जाहिर हो जाता है कि हमारे हुक्मरानों के मन में नए राज्य को लेकर कोई विजन नहीं रहा है.
जब नए राज्य को लेकर आन्दोलन हो रहा था, तब अक्सर ये चर्चाएँ हुआ करती थीं कि हमारे शहर कैसे होंगे, गाँव कैसे होंगे, कैसे उद्योग लगेंगे, कैसी खेती-बागवानी होगी, कैसे वन होंगे, कैसा वन्य-जीवन होगा, किस तरह प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल होगा? लेकिन राज्य बनने के बाद जैसे सारे सपने तितर-बितर हो गए. पहले और दूसरे मुख्यमंत्री तो अस्थायी ही थे. तीसरे यानी पहले स्थायी मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी शुरू से उत्तराखंड राज्य के विरोधी रहे. पहाड़ को लेकर उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था. बेशक उन्होंने नए राज्य के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जो कुछ किया मैदानों में ही किया. हरिद्वार और उधम सिंह नगर में ही बड़े औद्योगिक आस्थान बनाए. नतीजा यह हुआ कि तराई की खेती की जमीन पर कंक्रीट के जंगल उगने लगे. उनके बाद खंडूरी आये, निश्शंक आये, वे भी तिवारी जी की लकीर को मिटा नहीं पाए. क्योंकि वही आसान रास्ता था. नतीजा यह हुआ कि एक भी मुद्दे पर गंभीरता से चिंतन-मनन नहीं हुआ. जिस पहाड़ के लिए राज्य बना था, वहाँ के लोग खुद को छला हुआ महसूस करने लगे. लोग पहाड़ों से मैदानों की ओर खिसकने लगे. देखते ही देखते गाँव के गाँव खाली होने लगे. सीमान्त राज्य होने की वजह से सामरिक दृष्टि से भी यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है.
आज आलम यह है कि शहर लबालब भर गए हैं, वहाँ पैर धरने की जगह नहीं है, वहाँ की जमीनें आसमान छू रही हैं, जबकि पहाड़ उजड़ रहे हैं. मुफ्त में भी कोई खेती करने को तैयार नहीं है. पहाड़ी गांवों में जमीन की कोई कीमत नहीं रह गयी है. लोग अपने गाँव की करोड़ों की जमीन छोड़ कर हल्द्वानी, देहरादून जैसे शहरों में आ रहे हैं, जहां एक छोटे से प्लाट में ही संतोष करने को विवश हैं. राज्य बनने के बाद 3000 गाँव उजड़ चुके हैं, इतने ही उजड़ने के कगार पर हैं. अब लग रहा है कि न हमने गांवों के बारे में सोचा और न ही शहरों के बारे में.
सारा ‘विकास’ देहरादून, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों में हो रहा है. वहीं विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, वहीं स्कूल-कॉलेज खुल रहे हैं, वहीं होटल और हॉस्पिटल हैं. यहाँ रहने वाले लोग पहाड़ों की कठोर जिन्दगी से डरते हैं, लिहाजा वहाँ कोई नहीं जाना चाहता. जो पहाड़ों से यहाँ आ गए हैं, वे भी नहीं. इससे शहरों पर आबादी का दबाव बढ़ता ही जा रहा है. जबकि अब तक शहरी नियोजन पर किसी ने कुछ सोचा ही नहीं था. देहरादून, हल्द्वानी, कोटद्वार, रामनगर, रुद्रपुर, खटीमा जैसे मैदानी शहरों में बड़े पैमाने पर लोग पहाड़ों से चल कर बस रहे हैं. लेकिन यहाँ शहर जैसी सुविधाएं नदारद हैं. सोना उगलने वाली जमीन में आज जगह-जगह प्लाट कटे हुए नजर आते हैं. प्रॉपर्टी डीलर और छुटभैये बिल्डर चांदी काट रहे हैं. न सडकों की व्यवस्था है, न सीवर की और न कचरे के निपटान को लेकर कोई चिंतित है. लोग कचरे को जलाकर कैंसर को बुलावा दे रहे हैं. बिजली-पानी का तो कहना ही क्या? जो शहर कभी तीन किलोमीटर के दायरे में सिमटे हुए थे, आज 15 किलोमीटर में फ़ैल चुके हैं. जनगणना की किताबों में भलेही शहर की आबादी एक लाख बतायी जा रही हो, लेकिन वास्तव में वह 5 लाख को पार कर चुकी है. राज्य में 2011 की जनगणना के हिसाब से एक लाख से अधिक आबादी वाले शहर सिर्फ सात हैं, लेकिन वास्तव में यह संख्या दर्जन भर से अधिक पहुँच चुकी है. और जिन शहरों की आबादी एक-दो लाख बतायी गयी है, वे कबके पांच लाख को पार कर चुके हैं. दरअसल आज मैदानी शहरों के आस-पास के गाँव शहर बन चुके हैं. जबकि प्रशासन उन्हें शहर नहीं मान रहा. न शहर जैसी सुविधाएं ही मुहैया करवाना चाहता है.
जबसे मोदी सरकार ने स्मार्ट शहर का शिगूफा छोड़ा है, तबसे लोग यह सपना बुनने लगे हैं कि काश उनका शहर भी स्मार्ट होता! सरकार केंद्र के कोटे से देहरादून को स्मार्ट बनाना चाहती है. इसके अलावा छः और शहरों को स्मार्ट बनाना चाहती है. कुछ शहरों को अमृत अर्थात अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रान्स्फोर्मेशन नामक योजना के तहत सुधारना चाहती है. लेकिन हमारा तो कहना है कि जब तक सरकारें पूरे राज्य के भूगोल को ध्यान में रखकर समेकित विकास के बारे खुद नहीं सोचती, तब तक वह एक कदम आगे तो दो कदम पीछे वाली कहावत को ही चरितार्थ करेगी. 
    

स्मार्ट शहर का अधूरा सपना

उत्तराखंड/ गोविन्द सिंह
पिछले पखवाड़े जारी हुई देश के बीस स्मार्ट शहरों की सूची में उत्तराखंड के किसी भी शहर को स्थान न मिल पाने से उत्तराखंड के लोग खासे मायूस हुए. प्रदेश सरकार ने देहरादून के करीब एक नया स्मार्ट शहर स्थापित करने का जो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा, वह अपने आप में इतना मुकम्मल नहीं था कि उसे पहले बीस शहरों में स्थान मिल पाता. कुछ कांग्रेस नेताओं ने इसे राजनीतिक रंग देने और केंद्र पर उत्तराखंड के साथ भेदभाव करने के आरोप भी लगाए लेकिन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ज्यादा परिपक्वता का परिचय देते हुए कहा कि इसमें किसी तरह का राजनीतिक पूर्वाग्रह नहीं दिखाई देता.
चलो, यह तो राजनीतिक बात हुई, असल बात यह है कि आम जनता को भी लगा कि क्या हमारा प्रदेश इस लायक भी नहीं कि यहाँ के किसी एक शहर को स्मार्ट शहर बनाया जाए. हालांकि आम लोगों को नहीं मालूम कि स्मार्ट शहर क्या होता है, उसे चुनने की क्या प्रक्रिया होती है और वह कैसे बनता है? सबसे पहले हम स्मार्ट शहर के बारे में जानते हैं. यह एक ऐसा शहर होता है, जहां हर आधुनिक सुविधा उपलब्ध होती है. आधुनिक सुविधा से आशय मुख्यतः सूचना-प्रौद्योगिकी से जुडी सुविधाएं होती हैं. यानी वहाँ की सड़कें हर रोज कोई न कोई तार डालने या नाली बिछाने के लिए खुदी नहीं होंगी. वे सब पहले से ही मौजूद होंगी. आप अपने घर से ही बहुत सी सेवाएँ और काम संचालित कर पायेंगे. इस योजना के तहत स्मार्ट शहर बनने पर हर साल सौ करोड़ रुपये भी मिलते हैं. जाहिर है, वहाँ रहने वालों को इन सुविधाओं के उपभोग करने की कीमत देनी होगी. लेकिन ये चीजें दूर से देखने को अच्छी तो लगती ही हैं. ऐसा नहीं कि स्मार्ट शहर बन जाने से पूरे देहरादून की समस्त प्रजा को ये सारी सुविधाएं मिलने लगेंगी. लेकिन कम से कम सुनने में तो अच्छा लगता है.
तो क्यों नहीं बन पाया देहरादून स्मार्ट शहर?
स्मार्ट शहर के लिए तीन तरह की योजनायें केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने प्रस्तुत की थीं. पहली योजना यह थी कि वर्तमान शहर में पहले से उपलब्ध संरचनाओं का विकास कर इस लायक बनाया जाए कि वह स्मार्ट बन सके. दूसरी योजना के तहत शहर के मौजूदा ढाँचे को ध्वस्त कर के पुनर्निर्माण किया जाए. और तीसरी योजना के तहत किसी नई जगह खाली जमीन का अधिग्रहण करके वहाँ नया शहर बसाया जाए. हमारी राज्य सरकार को पहली दोनों याजनाएं अव्यावहारिक लगीं, इसलिए उसने तीसरी योजना पर काम किया. सरकार का कहना है कि पुराने शहर को तोड़-फोड़ करने में बहुत मुश्किलें आयेंगी और परियोजना को अंजाम देने में देर भी लगेगी. इसलिए तीसरे विकल्प को अपनाया गया. सहसपुर के पास के चाय बागानों पर नजर पड़ी. चाय बागानों की तकरीबन दो हजार एकड़ जमीन के अधिग्रहण की योजना बनी. लेकिन तभी विरोध के सुर तेज होने लगे. विरोधियों ने आरोप लगाए कि इससे जमीनों के खरीद-फरोख्त का धंधा चल पड़ेगा. साथ ही चाय बागान की जमीन के अधिग्रहण पर भी तकनीकी दिक्कतें आयीं. सरकार को लगा कि वह फंस रही है. अंत में 350 एकड़ जमीन पर करार हुआ. सरकार ने इस हरित पट्टी पर नया स्मार्ट शहर का प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया. लेकिन जानकार कहते हैं कि प्रस्ताव बिना एसयूवी अर्थात स्पेशल परपज वीहकल के ही भेजा गया. साथ ही एक दिक्कत यह भी रही कि ग्रीनफील्ड प्लान के तहत बनने वाले शहर के लिए कमसे कम दो हजार करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष निवेश चाहिए, क्या राज्य सरकार वह सब जुटा पायेगी? लिहाजा देहरादून को पहले बीस शहरों में जगह नहीं मिल पायी. लेकिन संतोष की बात यह भी है कि ग्रीनफील्ड प्लान वाले किसी भी प्रस्ताव को इस खेप में नहीं लिया गया है. अब अप्रैल में 23 और शहरों की घोषणा होनी है. सरकार को आशा है कि दूसरी लिस्ट में देहरादून को जरूर स्थान मिलेगा. लेकिन यहाँ भी निराशा की आशंका व्यक्त करने वालों की कमी नहीं है. वे बता रहे हैं कि देहरादून का प्रस्ताव इतना कमजोर है कि उसका नंबर 97वां है. इसलिए उसरी लिस्ट से भी बहुत आशा नहीं है.

कुल मिलाकर स्मार्ट सिटी को लेकर उत्तराखंड की झोली अभी तक खाली है. जिनके नेता दृष्टिसंपन्न हैं, जिनके अफसर स्मार्ट हैं, उन्होंने एक से अधिक स्मार्ट शहर हथिया लिए हैं. जिनके अफसर ढीले-ढाले हैं, वे पीछे रह गए हैं. हमारी यही नियति है. एक तो हमारे नेता और अफसरों को देहरादून के अलावा और कहीं कुछ दीखता ही नहीं. दूसरे, उन्हें हर चीज में राजनीति और स्वार्थ दिखता है. यही वजह है कि 15 साल बाद भी हम गर्व से नहीं कह सकते कि हमने नया राज्य बनाकर बहुत अच्छा किया! (खटीमा दीप, 15 फरवरी, 2016 में प्रकाशित)        

गुरुवार, 14 अप्रैल 2016

भस्मासुर बन सकता है असंतुलित विकास

उत्तराखंड/ गोविन्द सिंह

राज्य बनने के 15 साल बाद भी एक खुशहाल पहाडी राज्य का सपना साकार नहीं हो पाया है तो इसका एक ही कारण है. वह यह है कि एक पहाड़ी राज्य को लेकर हमारे हुक्मरानों के मन में कोई विजन नहीं था. राज्य बन गया, सत्ता हाथ में आ गयी, और तथाकथित विकास की बाढ़ आती गयी. पैसा आया, योजना आयी, कुछ रकम खर्च हो पायी, कुछ बच गयी. इस प्रक्रिया में जो होना था, हो गया, बाक़ी इष्टदेव अपने आप देखेगा! सचमुच इसी ढर्रे पर चला है, उत्तराखंड राज्य. यह हमारी जनता का धैर्य और संतोषी स्वभाव ही है, जो यहाँ की सरकारें आराम से पांच साल काट लेती हैं. यह भी कह सकते हैं कि बीते 15 वर्षों में जनता को समझ ही नहीं आया कि अब हम क्या करें? आन्दोलन भी चलायें तो किसके खिलाफ? यही वजह है कि पूरे राज्य में असंतुलित विकास हुआ है. लगता ही नहीं, इस विकास के पीछे कोई सुचिंतित रणनीति काम कर रही है.
देहरादून को अस्थायी राजधानी बनाया गया. ठीक है. बात समझ में आती है, क्यों कि तत्काल एक राजधानी का भार ढोने को कोई शहर तैयार नहीं था. लेकिन पिथौरागढ़, मुनस्यारी और धारचूला के नागरिक के लिए कितना दूर है देहरादून, किसी ने सोचा तक नहीं. यहाँ तक कि उत्तरकाशी के दूरस्थ इलाकों के लिए भी वह उतनी ही दूर पड़ता है. चलो, मान लिया कि यह अस्थायी राजधानी थी, लेकिन स्थायी राजधानी के लिए भी तो सोचना चाहिए था. एक तेलंगाना को देखिए, किस तरह से पहले ही दिन से उन्होंने नई राजधानी के लिए स्थान का चयन किया और उस पर युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है. सुखद आश्चर्य यह है कि किसी स्तर पर कोई मतभेद नहीं दिखाई पड़ा. अपने यहाँ तो कोई ऐसा काम नहीं होता जिस पर ‘नौ कनौजिए, तेरह चूल्हे’ वाली कहावत चरितार्थ न होती हो.
अब कुमाऊँ अंचल को ही देख लीजिए. एक ज़माना था, जब टनकपुर, हल्द्वानी और रामनगर की स्थिति एक जैसी थी. तीनों ही पहाड़ के प्रवेशद्वार थे. आज इन तीनों द्वारों में से हल्द्वानी ही एक ऐसा शहर है, जिसकी तरफ हुक्मरानों की नजर है. हल्द्वानी के लिए हर तरह की ट्रेनें हैं, बसें हैं, सड़कें हैं, सुविधाएं हैं, लेकिन टनकपुर जैसे का तैसा है. टनकपुर ही क्यों, खटीमा और बनबसा की भी वैसी ही दशा है. इसी वजह से पिथौरागढ़, चम्पावत का विकास नहीं हो पा रहा है. बहुत पहले से कहा जाता रहा है कि यहाँ से काली नदी के किनारे-किनारे धारचूला तक सड़क बनेगी और वहाँ पहुँचने तक साठ किलोमीटर का फायदा हो जाएगा. कभी कहते हैं सुरंग रेल बनेगी. यह इलाका इतना संवेदनशील है, दो-दो पड़ोसी देशों की सरहदें इन जिलों से लगती हैं, फिर भी हमारी सरकारों को कोई चिंता नहीं. ढंग की रेल लाइन तक यहाँ नहीं है. चीन ने एकदम नेपाल की उत्तरी सीमा तक चमचमाती हुई सड़कें बना ली, तब भी हमें कोई चिंता नहीं होती. जब इन इलाकों में रेडियो तक इस देश का नहीं सुनाई देता, नेपाल का ही पकड़ता है, तो और बड़ी बुनियादी संरचनाओं की बात क्या करें?

कायदे से देखा जाए, तो उत्तराखंड के तमाम पहाड़ी शहरों में सबसे सुन्दर और संभावनाशील शहर पिथौरागढ़ था. लेकिन योजनाविहीनता और उपेक्षा के कारण आज उसकी क्या हालत हो गयी है, यह साबित करने की जरूरत नहीं है. हमारे पास पर्यटन और तीर्थाटन के अलावा बेचने के लिए और क्या है? लेकिन क्या आज पिथौरागढ़ हमारे पर्यटन मानचित्र पर है? मुनस्यारी को छोड़ दें तो और कहीं भी क्या राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक पहुँचते हैं? इसलिए केवल देहरादून के इर्द-गिर्द विकास मत कीजिए. यह न भूलिए कि इस प्रदेश में और भी ऐसे इलाके हैं, जो आपके विकास की बाट जोह रहे हैं. असंतुलित विकास भविष्य में आपके लिए ही भस्मासुर बनेगा. (खटीमा दीप में प्रकाशित)       

बुधवार, 13 अप्रैल 2016

शराब ने सब कुछ चौपट कर दिया

पहाड़-यात्रा-2/ गोविन्द सिंह
गरमी बढ़ने से इस साल बुरांस भी कुछ बुझे-बुझे से नजर आये 
 ऐसा नहीं है कि गाँव में उत्साही लोग बचे ही नहीं. कुछ लोग हैं जो गाँव को बचाने में भी लगे हुए हैं. खेती के नए-नए तौर-तरीके अपना रहे हैं. इक्का-दुक्का पौली हाउस भी दिख जाते हैं, जिनके भीतर हरी-भरी सब्जियां उग रही होती हैं. वे सब्जियों को शहर में ले जाकर बेचने की कोशिश भी करते हैं. भाई दान सिंह बताते हैं कि पिछले साल उन्होंने पौली हाउस में ब्रोकली लगाई थी. काफी हुई, लेकिन शहर पहुंचाने तक सूखने लग गयी. पंद्रह रुपये किलो भी नहीं बिकी. पड़ोस के मुवानी कसबे में लोग इस हरी गोबी को लेने को तैयार ही नहीं हुए. इसलिए इस बार बोई ही नहीं. मैं सोचता रहा, जिस ब्रोकली को हम दिल्ली में अस्सी-सौ रुपये में लेने को भी तरसते थे, उसे हमारे उन्नत किसान को जैसे-तैसे 15-20 रुपये में निपटाना पड़ा! कुछ लोगों ने धनोपार्जन के लिए मुर्गियों को पालना शुरू किया है. कुछ बकरियों का ब्यापार कर रहे हैं.
जौराशी- चरमा के बीच एक जंगल में गिद्धराज के दर्शन हुए.
लेकिन खेती के नए तौर-तरीकों को आजमाने वाले लोग बहुत कम हैं. आम तौर पर लोग पारंपरिक खेती तक ही सीमित रहते हैं. खेती करने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं, पढ़े-लिखे या प्रगतिशील सोच वाले लोग गांवों में बचे ही नहीं तो नए विचारों को कौन अपनाए? इसलिए बचे-खुचे लोगों के मन में एक ही भाव रहता है: कौन करे? क्यों करे? अतः  अब गाँव में भी लोग सब्जियां खरीद कर खाने लगे हैं. इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे. पुराने जमाने में परिवार के पास कम खेती और खाने वाले लोगों की संख्या अधिक होने से अनाज भले साल भर न पहुंचे, पर दाल-सब्जी तो खरीदनी नहीं पड़ती थी. फल भी साल भर कुछ ना कुछ होते ही थे. हमारे गाँव में लोग अपने लायक गुड़ भी तैयार कर ही लेते थे, खुदा (शीरा) तैयार करके रख लेते थे. चूख का रस निकाल कर उसे उबाल लिया करते थे. यह काला चूख साल भर तक चलता था. च्यूर का तेल निकालते थे, उसका घी बनता था. अपने लायक सरसों-तिल आदि का तेल भी निकल ही आता था. अब ये सब चीजें गायब हो गयी हैं. एक जवान बहू से मैंने जब तेल पेलने वाले कुल्यूड (कोल्हू) के बारे में पूछा तो उसे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या पूछ रहा हूँ. बोली, ससुर जी, मैंने तो इस गाँव में कभी कुल्यूड़ा नहीं देखा. उसे आश्चर्य हुआ कि कभी इसी गाँव के लोग अपने लिए खुद ही तेल भी निकालते थे! मुझे उसे कुल्यूडा का चित्र बना कर समझाना पड़ा कि वह कैसा होता था.
पातळ भुवनेश्वर गाँव में एक प्राचीन शिव मंदिर 
अब तो सब चीजें बाजार से ही आती हैं. यहाँ की चीजों को बाजार लेता नहीं, क्योंकि उनकी पैकेजिंग आकर्षक नहीं है. लेकिन बाजार की घटिया चीजें धड़ल्ले से गाँव पहुँच रही हैं. और अपने साथ ला रही हैं ढेर सारी बीमारियाँ और बुरी आदतें. लोगों ने अपने गाँव का तम्बाकू तो छोड़ दिया है लेकिन गुटखा, बीड़ी-सिगरेट और शराब खूब चल रही है. गाँव के गाँव शराबखोरी की लत के कारण बरबाद हो रहे हैं. मेरे आस-पास के गांवों के कुछ बच्चे पिछले साल हल्द्वानी भरती की दौड़ में शामिल होने को आये. एक भी सेलेक्ट नहीं हुआ. मैंने बच्चों से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ. हमारे गांवों में सड़क नहीं पहुंची है, वहाँ तो बच्चे फिट होने चाहिए. फिर दौड़ में क्यों पिछड़ गए? एक लड़के ने बताया, ‘अंकल’ अब दौड़ने में हमारी साँसें फूल जाती हैं. क्यों? क्योंकि बीड़ी-शराब और गुटखा की लत जो लग गयी है! हे राम!
शराब के कारण कई अच्छे-खासे लोग अकाल मृत्यु के शिकार हो गए. मेरे अपने गाँव में मेरी उम्र के तीन लोग शराब की भेंट चढ़ गए. ये लोग बचपन में बड़े होनहार थे. मेरी ससुराल में और भी ज्यादा लोग शराब ने लील लिए. लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं. गाहे-बगाहे वे इसकी चर्चा भी करते हैं. लेकिन शराब है कि बंद नहीं होती. अंग्रेज़ी शराब तो शहरों में है, फौजियों की शराब- थ्री एक्स का भी खूब चलन है. जिनकी पहुँच यहाँ तक नहीं है, वे ठर्रे और देसी शराब से काम चलाते हैं. शादी-ब्याह के माहौल को शराब ने बिगाड़ कर रख दिया है. लोग शादी-ब्याह में इसलिए जाते हैं कि इस मौके पर बहुत से लोगों से मुलाक़ात हो जायेगी. लेकिन नशे से लोट-पोट लोगों से आप क्या बात करेंगे? सचमुच, मैं तो बड़ी कडुवी यादें लेकर लौटा हूँ, ऐसी शादियों से. जहां भी गया, लोगों ने शराब जरूर ऑफ़र की. जब मैंने कहा कि मैं शराब नहीं पीता, तो लोग मानने को तैयार ही नहीं हुए. अक्सर ऐसे मौकों पर मार-पीट हो जाया करती है. मुझे याद है, बचपन में हमारे गाँव में कभी-कभार ही शराब के दर्शन तब होते थे, जब कोई फ़ौजी छुट्टी आता था. एकाध बोतल ही उसके बोजे (सामान का गठ्ठर) से निकलती थी. एक बार में ही वह अपने सारे मिलने वालों को पिला दिया करता था. गाँव की बूढ़ी औरतें भी पेट के बाय आदि बीमारियों के लिए दराम (शराब) की एक घूट मांगने सिपाही के घर आती थीं. लेकिन धीरे-धीरे घर-घर में शराब बनने लगी. फिर दुकानों से पाउच में शराब मिलने लगी. फिर पेंशनरों को शराब का कोटा मिलना शुरू हुआ. और अब तो शराब के बिना कुछ होता ही नहीं. आपको घर बनाना हो, चाहे खेत जुतवाना हो, शादी-ब्याह पर कुछ काम निकलवाना हो, शराब तो पिलानी ही होगी. यहाँ तक कि मलामी (शवयात्रा) जाने के लिए भी शराब की रिश्वत देनी पड़ती है. यही नहीं शादी-ब्याह में औरतें भी पेग लगाने लगी हैं. आज वे सिर्फ शादी-रतेली में पी रही हैं, कल को गम गलत करने के लिए पियेंगी और परसों उनकी आदत हो जायेगी. ये कैसा दुर्भाग्य है, हमारे गांवों का? क्या यही दिन देखने के लिए बनाया था हमने यह राज्य? न जाने किस मनहूस की नजर लगी मेरे पहाड़ को? (जारी...)
खटीमा दीप, 1 अप्रैल, २०१६ में प्रकाशित  


बुधवार, 17 फ़रवरी 2016

उत्तराखंड में स्थानीय पत्रकारिता की संभावनाएं

मीडिया/ गोविन्द सिंह
पत्रकारिता निरंतर अपना चोला बदल रही है. उसके अनेक रूप चलन में हैं. ऊपर से शुरू करें तो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता, राष्ट्रीय पत्रकारिता, प्रादेशिक पत्रकारिता, क्षेत्रीय पत्रकारिता, जनपदीय पत्रकारिता, स्थानीय पत्रकारिता, अति स्थानीय पत्रकारिता, सामुदायिक पत्रकारिता और नागरिक पत्रकारिता. सोशल मीडिया उसका एक और रूप है, जो पत्रकारिता है भी और नहीं भी. लेकिन पत्रकारिता की जब हम बात करते हैं तो उसके साथ कुछ मानदंड स्वतः जुड़ जाते हैं. बिना आचार संहिता या पत्रकारीय नैतिकता या पत्रकारीय मूल्यों के उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है. पत्रकारिता में समाज-हित का भाव अन्तर्निहित रहता है. बिना व्यापक हित के उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है. अतः पत्रकारिता के जिन रूपों का ऊपर जिक्र किया गया है, उन सबमें एक समानता यह है कि सबका लक्ष समाझ-हित होना चाहिए.
भारत के राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के दिनों में हमारी पत्रकारिता एकदम मिशनरी हो गयी थी. उसका ध्येय पैसा कमाना बिलकुल नहीं था. उसका एक ही ध्येय था- देश की आजादी. जो भी अखबार निकल रहे थे, अंग्रेजों के पिट्ठुओं को छोड़ दें तो, वे सब आज़ादी के विराट लक्ष के लिए ही निकल रहे थे. एक तरफ गांधी जी का ‘हरिजन’ और ‘नवजीवन’ जैसे अखबार थे तो दूसरी तरफ तिलक का ‘केसरी’ अखबार भी था. गणेश शंकर विद्यार्थी का ‘प्रताप’ था तो माखनलाल चतुर्वेदी का ‘कर्मवीर’ भी था. बड़े राष्ट्रीय दैनिकों में अमृत बाज़ार पत्रिका, लीडर और ट्रिब्यून जैसे अखबार भी थे, जो राष्ट्रवादी भावनाओं से ओत-प्रोत थे. हालांकि अंग्रेज़ी के ज्यादातर बड़े अखबार अंग्रेजों के पिट्ठू थे. यदि छोटे शहरों से निकलने वाले पत्रों को टटोलें तो भी संख्या कम नहीं थी. अल्मोड़ा से निकलने वाले ‘शक्ति’, कोटद्वार से निकलने वाले ‘कर्मभूमि,’ देहरादून से निकलने वाले ‘गढ़वाली’ जैसे पत्र सामने आते हैं, जिनके भीतर राष्ट्रीय भावनाएं कूट-कूट कर भरी रहती थीं. छोटे-छोटे शहरों से निकलने वाले साप्ताहिक भी अंग्रेज़ी सत्ता से टक्कर लेते थे. राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी प्रतिष्ठा थी.
आज पत्रकारिता पेशा बन गई है. हालांकि उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन पेशा जब पेशेवर मूल्यों को ताक पर रख कर विशुद्ध मुनाफे तक सीमित हो जाता है तो वह अपनी अर्थवत्ता खो देता है. यद्यपि पेशेवर मूल्यों के साथ मुनाफा कमाते हुए भी अच्छी पत्रकारिता की जा सकती है, बशर्ते कि समाज-हित के भाव को हमेशा ध्यान में रखा जाए.
अब स्थानीय पत्रकारिता की बात करें. स्थानीय अखबार आज भी कम नहीं हैं. लेकिन आजादी से पहले के स्थानीय पत्रों और आज के स्थानीय पत्रों के फर्क को आप स्वयं ही समझ सकते हैं. आज भी हर कसबे से अखबार निकल रहे हैं. लेकिन कितने अखबारों को शहर से बाहर के लोग जानते हैं?  वर्ष १८७१ में प्रकाशित ‘अल्मोड़ा अखबार’ को हम आज भी उसकी सत्यनिष्ठ पत्रकारिता के लिए याद करते हैं लेकिन क्या आज कोई लघु पत्र-पत्रिका है, जिसे हम उसकी सच्ची पत्रकारिता के लिए याद रखें. ऐसे पत्र अँगुलियों में गिने जा सकते हैं. आज छोटे शहरों और कस्बों से अन्धान्धुन्ध अखबार और पत्रिकाएं निकल रही हैं. आपको यह जानकार हैरानी होगी कि अकेले उत्तराखंड में ही ३००० से ज्यादा पत्र-पत्रिकाएँ पंजीकृत हैं. कितने ही अखबार डीएवीपी से बाकायदा विज्ञापन भी लेते हैं. राज्य सरकार के विज्ञापन भी उन्हें मिलते हैं. लेकिन उनमें से कितने अखबार अपने नाम को सार्थक कर रहे हैं, यह आप अच्छी तरह जानते हैं. ज्यादातर अखबार ब्लैकमेलिंग के नापाक धंधे में लगे रहते हैं, जिससे स्थानीय पत्रकारिता निरंतर बदनाम हो रही है. 
आज उत्तराखंड में जो स्थानीय पत्रकारिता है, वह दरअसल राष्ट्रीय अखबारों की स्थानीय पत्रकारिता है. इन अखबारों की परिकल्पना राष्ट्रीय स्तर पर होती है भलेही वे कितने ही स्थानीय दिखें. इन पत्रों ने लगभग हर कसबे में अपने स्ट्रिंगर रख लिए हैं. वे वहाँ की खबरों को रोज अपने जिला कार्यालय में पहुंचाते हैं और वहाँ से खबरें अखबार के प्रकाशन केंद्र तक पहुँचती हैं. जो खबरें मतलब की होती हैं, उन्हें अखबार के पन्नों पर स्थान मिलता है. वरना रद्दी की टोकरी में चली जाती हैं. हर जिले के अलग-अलग संस्करण होने से अनेक बार अच्छी खबरें भी एक जिले की सीमा में ही रह जाती हैं. इस वजह से इनकी बड़ी आलोचना हो रही है. फिर इन अखबारों की अपनी सम्पादकीय नीति होती है. कोई अखबार किसी दल का समर्थक होता है तो कोई दूसरे दल का. किसी की नीति सकारात्मक खबरें छापने की होती है तो किसी की दिलचस्पी नकारात्मक खबरें छापने में. चूंकि ये अखबार बहु-संस्करण वाले होते हैं, इसलिए इनके मुख्यालय राजधानी दिल्ली में हैं. वहीं से उनकी नीति निर्धारित होती है. एक दिक्कत और है कि इन अखबारों के फीचर और सम्पादकीय पृष्ठ मुख्यालय में ही बनते हैं. समस्त संस्करणों में एक ही सम्पादकीय और फीचर छपते हैं. इस तरह छोटे शहरों की वैचारिक और सृजनात्मक प्रतिभा को उसमें स्थान नहीं मिल पाता. खबरें तो बहुत छपती हैं, लेकिन लेख और फीचर स्थानीय नहीं छपते. आज की तारीख में ज्यादातर अखबारों के फीचर विभाग अखबार के मार्केटिंग विभाग के साथ निकट तालमेल बनाकर छापे जाते हैं. इसलिए उनके विषय स्थानीय जरूरतों के साथ मेल नहीं खाते. पुराने जमाने में अखबार की खबरों के साथ-साथ लेख और फीचर भी स्थानीय ही छपते थे. स्थानीय रचनाकारों को भी जगह मिलती थी. लिहाजा स्थानीय विचार और सृजनात्मकता को उचित स्थान मिल जाता था. इसी से उनकी प्रतिष्ठा भी बनती थी. जबकि आज की स्थानीय पत्रकारिता वास्तव में मुनाफे के लिए है, न कि स्थानीयता को अभिव्यक्ति देने ले लिए.           
इसलिए आज सच्चे अर्थों में स्थानीय पत्रकारिता की जरूरत पहले की तुलना में कहीं अधिक है. दुनिया भर में स्थानीय पत्रकारिता चल रही है. पत्रकारिता के जिन रूपों की बात हमने आरम्भ में की है, वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. एक कसबे की समस्या को वहीं के लेखक-पत्रकार बेहतर समझ सकते हैं. उन समस्याओं को हल करने में स्थानीय प्रकाशकों की ही दिलचस्पी भी होती है. दूर बैठे पत्र-स्वामी को क्या मतलब कि खटीमा या कोटद्वार में क्या हो रहा है या क्या होना चाहिए. यह तो वही पत्र-स्वामी बेहतर जानता है, जो रोज-ब-रोज उन समस्याओं से जूझ रहा हो. दुनिया में आज स्थानीय पत्रों और वेबसाइटों का जोर है. वे बड़े-बड़े समाचार-पत्रों को मात दे रहे हैं. अब उन्हें विज्ञापन भी मिलने लगा है. उनकी अर्थव्यस्था भी बेहतर हो रही है. एक बात और. अक्सर दूर बैठे सम्पादक को स्थानीय समस्या का भान नहीं होता. वह समझ ही नहीं सकता कि एक छोटे शहर की क्या जरूरतें हैं. मिसाल के लिए किच्छा के एक गाँव में एक किसान की भैंस मर गयी. बड़े शहर में बैठा सम्पादक इस तरह की खबर देखते ही उपहास करने लगेगा, जबकि उस गाँव के किसान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से भैंस पर ही निर्भर है. इसलिए स्थानीय पत्रकारिता को गहराई के साथ समझने की जरूरत है.
हिन्दी पत्रकारिता धीरे-धीरे हिन्दी प्रदेश के अंदरूनी हलकों में घुसने लगी है. आज भी उसमें अनंत संभावनाएं हैं. जरूरत यह है कि उसे ईमानदारी के साथ किया जाए. स्थानीय समस्याओं को उठाया जाए, स्थानीय लेखक तैयार किये जाएँ, स्थानीय गतिविधियों को स्थान मिले, स्थानीय प्रतिभाओं को मंच मिले और इसके जरिये स्थानीय लोग अपने इलाके को ऊपर उठाने का संकल्प लें. किसी भी अखबार के बने रहने की यह जरूरी शर्त है. (‘खटीमा दीप’ पाक्षिक के प्रवेशांक में, एक जनवरी, २०१६ को प्रकाशित)    

रविवार, 9 नवंबर 2014

उत्तराखंड: सपने अब भी अधूरे हैं!

राजनीति/ गोविन्द सिंह
अपने देश में 14 वर्ष के काल-खंड का ख़ास महत्व है. इसी अवधि में भगवान् राम चन्द्र ने वनवास पूरा किया और आसुरी प्रवृत्तियों को पराजित कर एक नयी व्यवस्था अर्थात राम-राज्य कायम किया. ऐसा राज्य, जिसमें न भय हो और न भेदभाव हो. यानी 14 वर्ष का काल भलेही थोड़ा-सा लगे पर यदि मन में संकल्प हो तो क्या नहीं किया जा सकता! उत्तराखंड राज्य भी आज 14 वर्ष पूरे कर 15वें वर्ष में कदम रख रहा है. लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि हमने अपने मकसद को पा लिया है? निश्चय ही राज्य प्राप्ति की लड़ाई भी कोई कम नहीं थी. रामपुर तिराहा काण्ड की याद करते ही आज भी पूरा वजूद ही सिहरन करने लगता है. तब लगता था कि संघर्ष की आग से तप कर निकले लोग बेहतर शासक सिद्ध होंगे, उत्तरांचल के रूप में अलग हुआ भू-भाग तरक्की करेगा और यहाँ के लोग खुशहाल होंगे. नरेन्द्र सिंह नेगी की कुछ पंक्तियाँ हैं:
ये दौर जुल्म का बदलेगा,
निखरेंगे दिन-रात देखना
भूगोल पहाड़ों का बदलेगा,
बदलेगा इतिहास देखना.


गिरीश तिवारी गिर्दा ने नए राज्य की परिकल्पना कुछ यों प्रस्तुत की थी:
जै दिन नान-ठुलो नि रौलो, जै दिन त्यर-म्यरो नि होलो
जैता एक दिन तो आलो, ऊ दिन यो दुनी में
जैता कभि न कभि तो आलो, ऊ दिन यो दुनी में
जै दिन चोर नि फलालि, क्वैके जोर नि चलोलो
जैता एक दिन तो आलो, ऊ दिन यो दुनी में
जैता कभि न कभि तो आलो, ऊ दिन यो दुनी में (कोरस)
राज्य मिल गया, देखते ही देखते 14 वर्ष भी बीत गए लेकिन क्या वह सब मिला, जिसकी परिकल्पना की गयी थी? क्या वैसी व्यवस्था कायम हो पाई? क्या गरीब जनता को कुछ हासिल हुआ? क्या महिलाओं के अपमान का बदला लिया गया? क्या भ्रष्टाचार- भाई-भतीजावाद से मुक्ति मिली? शायद नहीं. खुद हमारे नेता ही कह रहे हैं, ‘उत्तराखंड में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, इससे तो हम उत्तर प्रदेश में ही भले थे!’ 
ऐसा नहीं है कि नया राज्य बनने के बाद यहाँ कुछ हुआ ही नहीं. बहुत कुछ हुआ भी है. मैदानी इलाकों में उद्योग-धंधे शुरू हुए हैं. विकास दर बढ़ी है, गांवों में बिजली पहुंची है, शहरों का विस्तार हुआ है, स्कूल-कालेजों का जाल फैला है, 108 नंबर सेवा शुरू हुई है, पहाडी युवक अब दिल्ली-लखनऊ के ढाबों में बर्तन नहीं मांजते, वे पहाड़ों में ही जीप दौड़ा रहे हैं. गाँव-कस्बों तक अंग्रेज़ी स्कूल खुल गए हैं, गाँव-गाँव तक सड़कें पहुँच रही हैं. ग्राम-प्रधान से लेकर गाँव के बेरोजगार युवक तक सब ठेकेदारी करने लगे हैं. पाथर वाले घरों की जगह लेंटर वाले मकान बन रहे हैं, घर-घर टीवी-मोबाइल पहुँच रहे हैं. अब पहाडी बहुएं अपने परदेशी पिया के वियोग में न्योली नहीं गातीं, मोबाइल नंबर मिला कर बात कर लेती हैं. शादी-व्याह में ब्यूटी पार्लर का चलन बढ़ रहा है. लोग अब छपेली की तान पर नहीं, डीजे पर बजने वाले पंजाबी भांगड़े पर थिरकते हैं. खेती सिकुड़ रही है, व्यापार फल-फूर रहा है. जी हाँ, यदि विकास इसी को कहते हैं, तो हमारा उत्तराखंड खूब विकास कर रहा है.
लेकिन इस विकास के लिए हमने नहीं लड़ी थी अलग राज्य की लड़ाई. इस तरह का विकास तो हर राज्य के हर कोने में हुआ है. इसमें हमारी  सरकारों का क्या योगदान है? यदि पृथक राज्य बनने के बाद आये बदलाव का आकलन करें तो सबसे बड़ा परिवर्तन पलायन के रूप में दिखता है. यों तो पलायन हमारे पर्वतों की त्रासदी शुरू से ही रही है, लेकिन राज्य बनने के बाद इसमें कई गुना तेजी आयी है. सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि वर्ष 2000 के बाद ही कोई 1700 गाँव पूरी तरह से उजड़ चुके हैं और इतने ही आधे बंजर हैं. अब खेती कोई नहीं करना चाहता. गाँव की जिस जमीन की कीमत 20 साल पहले एक लाख रुपये थी आज शून्य है. समर्थ लोग हल्द्वानी, रामनगर या कोटद्वार की तरफ सरक रहे हैं. जबकि शहरी जमीन आसमान छू रही है. गाँव के जो स्कूल बच्चों के शोरगुल से गुलजार रहते थे, आज वीरान हैं. इक्का-दुक्का बच्चे जो आते भी हैं, वे मिड दे मील खाकर भाग जाते हैं. अध्यापक खुश हैं कि पढाना नहीं पड़ रहा. यूं भी वहाँ कोई रहना नहीं चाहता. रहे भी क्यों? जब सारी सुविधाएं शहरों में ही केन्द्रित हैं तो गाँवों में, दुर्गम पहाड़ों में कोई क्यों रहे? अपनी ही भूमि से ऐसा मोह-भंग पहले कभी नहीं देखा.
लोग कहते हैं कि नए राज्य का सबसे ज्यादा फायदा नेताओं-ठेकेदारों और ब्यूरोक्रेटों ने उठाया है. हमारे प्रजातंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी शायद यही है कि उसने गाँव-गाँव में ठेकेदारों की फ़ौज खडी की है. इस प्रथा ने गाँव के अंतिम व्यक्ति तक को भ्रष्ट बना दिया है. क्योंकि गाँव का ही ठेकेदार गाँव के ही मजदूर को बिना काम किये आधी मजदूरी पर दस्तखत करवाते हैं, इस तरह उस मजदूर को भी भ्रष्ट बना रहे हैं. बड़े स्तर के भ्रष्टाचार की बात हम नहीं करते. राज्य के विधान सभाध्यक्ष तक इस राज्य में फैले भ्रष्टाचार का दर्द बयान कर चुके हैं.
दुखद पहलू यह भी है कि राज्य बनने से हमारे प्रदेश का अति राजनीतिकरण हुआ है. यहाँ हर आदमी नेता है. हर आदमी मुख्यमंत्री पद का दावेदार है. जो पहले ग्राम-प्रधान नहीं बन सकता था, वह मंत्री बन जाए तो नयी पीढी को वही रोल मॉडल दिखाई पड़ता है. इसलिए राजनीति की प्रयोगशालाओं (छात्र संघों) में अब जबरन वसूली और ठेकेदारी के गुर सिखाये जाते हैं. मेहनत के रास्ते पर कोई नहीं चलना चाहता.     
हमारी 14 बरस की कुल जमा यात्रा कोई सुकून नहीं देती. गंभीरता से देखने पर लगता है कि हम सचमुच पीछे की ओर जा रहे हैं. एक खुशहाल पहाडी राज्य का सपना अब भी अधूरा है. (दैनिक जागरण, हल्द्वानी, नौ नवम्बर, २०१४ से साभार) 

बुधवार, 15 अगस्त 2012

तबाही लाने वाला यह कैसा ‘विकास’?

आपदा/ गोविंद सिंह
अब तो हर बरसात उत्तराखंड के लिए तबाही लेकर आने लगी है. बरसात का मतलब ही होता है बड़े पैमाने पर भू-स्खलन, आसमान फटना, बाढ़, तबाही और जान-माल की भारी हानि. पहले भी कुछ हद तक ऐसा होता था लेकिन तब पहाड़ों में गतिविधियां सीमित थीं, प्रकृति का व्यवहार भी आज की तरह अप्रत्याशित नहीं था, इसलिए नुकसान अपेक्षाकृत कम होता था. चूंकि अब स्थितियां बदल चुकी हैं, प्रकृति के प्रति हमारा व्यवहार और बदले में प्रकृति की चाल भी बिगड़ चुकी है, इसलिए अब नुकसान ही नुकसान है. विनाश ही विनाश. इस बार भी ऐसा ही हुआ. यों तो उत्तराखंड के लगभग हर इलाके में बरसात का कहर बरपा है, लेकिन इस बार उत्तरकाशी इस प्राकृतिक प्रकोप का निशाना बनी है.
चार अगस्त की सुबह असी गंगा क्षेत्र के आसमान में ऐसा बादल फटा कि देखते ही देखते गाँव के गाँव बह गए. असी गंगा परियोजना में लगे मजदूरों का कोई अता-पता नहीं. सरकारी आंकड़े तो तीन दर्जन लोगों की मौत की ही पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक आंकड़े कहीं ज्यादा बताए जाते हैं. कुल ५०० करोड रुपये की हानि बतायी जा रही है. उससे भी दुखद यह है कि विनाश के बाद पुनर्वास और राहत की गति कहीं धीमी है. राहत को लेकर हमारे व्यवस्था में एक अजीब सी संवेदनहीनता दिखाई पड़ती है. ऊपर से आपदा राहत को लेकर एक नयी राजनीति शुरू हो गयी है. जाहिर है इस धनराशि पर अनेक लोगों की नजरें लगी हुई हैं. पिछले कुछ वर्षों से हम यही देख रहे हैं. १८ अगस्त १९९८ को पिथौरागढ़ के मालपा में आये भीषण भू-स्खलन में ६० कैलाश यात्रियों सहित १८० लोग ज़िंदा दफ़न हो गए थे. नौ अगस्त २००९ को पिथौरागढ़ के ही नाचनी इलाके में बादल फटने से तीन गाँव साफ़ हो गए थे और पूरे इलाके में भयंकर तबाही मची थी. १८ अगस्त, २०१० को बागेश्वर जिले के कपकोट इलाके में बादल फटने से ६० लोग मारे गए और एक स्कूल बच्चों सहित जमींदोज हो गया था. उसी वर्ष १८ सितम्बर को अल्मोड़ा जिले के कोसी नदी क्षेत्र में भयंकर बाढ़ ने पूरे इलाके में जबरदस्त तबाही मचाई थी. ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं, जो बताती हैं कि साल-दर साल लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं, फिर भी हम नहीं चेत रहे हैं. हर बार राहत और पुनर्वास में लूट-खसोट की एक जैसी खबरें सुनायी पड़ती हैं.   
सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? हालांकि पूरी हिमालय पट्टी की कमोबेश यही कहानी है, लेकिन उत्तराखंड को इसका प्रकोप कुछ ज्यादा की झेलना पड़ रहा  है. यह एक जगजाहिर तथ्य है कि हिमालय दुनिया में सबसे कम उम्र की पर्वत श्रृंखला है, आज भी हर वर्ष पांच मिलीमीटर की गति से इसकी ऊंचाई बढ़ रही है. यही नहीं इसके नींचे धरती की प्लेटें भी सबसे ज्यादा सक्रिय हैं. भू-गर्भीय हलचल के लिहाज से भी यह सबसे सक्रिय पर्वतमाला है. इसलिए यहाँ कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है. यह उसी तरह से नाजुक पर्वत श्रेणी है, जैसे वनस्पतियों में छुई-मुई. नाजुक पर्वत मला होने के नाते उसके प्रति हमारा व्यवहार भी उतना ही संवेदनशील होना चाहिए था, लेकिन हो इसके उलट रहा है. हमारी विकास नीतियां हिमालय के अनुरूप हैं ही नहीं. वे सब एक तरह से आ बैल, मुझे मार की तर्ज पर बनी हैं.
हाल के वर्षों में उत्तराखंड में सड़कों का जबरदस्त जाल बिछाया गया है. लेकिन उसके पीछे कोई योजना नहीं होती. जमीन जैसी है, सड़क कहाँ से होकर ले जाई जाए, इसको लेकर अब कोइ चिंतन नहीं होता. कभी किसी भूगर्भशास्त्री से सलाह नहीं ली जाती. यह शिकायत मेरी नहीं, मशहूर भूगर्भशास्त्री खड्ग सिंह वल्दिया की है. सडकें कच्ची जमीन या भू-स्खलन से गिरे मलबे के ऊपर बन रही हैं, जो आयी बरसात में गिर जाती हैं. सड़कों के किनारे बेतहाशा निर्माण कार्य हो रहे हैं. कई बार ऐसे गधेरों पर भी मकान बन जाते हैं, जहां से बरसाती पानी बहा करता था. यह पानी आगे चल कर भू-स्खलन का सबब बनता है. नई सड़कों पर पानी की निकासी का भी पर्याप्त ध्यान नहीं रखा जाता. इंजिनीयर भी अब पानी की निकासी के लिए  अनिवार्यतः जगह नहीं छोड़ते. वे आसानी से ठेकेदारों और नेताओं के दबाव में आ जाते हैं. लोगों ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नदियों के कूल-किनारों तक को नहीं छोड़ा. वहाँ भी होटल बना लिए हैं. दो वर्ष पहले कोसी में आयी बाढ़ ऐसे बने होटलों को भी अपने साथ बहा ले गयी थी. इस बार भी श्रीनगर में नदी का पानी एकदम सड़क में आ गया. और उत्तरकाशी जिले में भी नदियों के किनारे बने घर पूरी तरह से चपेट में आ गए हैं. नदियों पर बिजली परियोजनाएं, बड़े-बड़े बाँध सचमुच हमारे लिए खतरे की घंटी की तरह हैं. कोइ नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है? इस बार की त्रासदी के लिए भी परियोजनाओं को दोषी ठहराया जा रहा है, क्योंकि असी गंगा पर तीन परियोजनाएं बन रही थीं. बादल फटने के अलावा इन बांधों का पानी भी बाढ़ में आ गया था. लेकिन हमारे योजनाकार और सरकारें अभी चेती नहीं हैं.  
इससे भी खतरनाक बात यह है कि हिमालय की नाजुक पारिस्थितिकी को हमारा विकास-माडल बुरी तरह से नुकसान पहुंचा रहा है. पहाड़ों में ट्राफिक और भारी  वाहनों का ट्राफिक इतना बढ़ गया है कि प्रकृति को ख़तरा पैदा हो गया है. जलवायु परिवर्तन के कारण यह नाजुक पारिस्थितिकी सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है. जलवायु विज्ञानी चेता रहे हैं कि आने वाले वर्षों में पहाड़ों में बारिश की प्रकृति बदलने वाली है. वह अलग-अलग हलकों में अलग-अलग मात्र में होगी. समां बारिश के दिन अब लड़ गए. यह भी संभव है, जैसा कि हो भी रहा है, किसी इलाके में भारी बारिश हो और बगल में सूखा पड़ा हो. बादल फटने की घटनाएं इसी का नतीजा हैं. इस बार भी ऐसा ही कहा जा रहा था. उत्तरकाशी की त्रासदी से पहले पहाड़ों में कहीं कहीं तो एकदम सूखे जैसी स्थिति रही है. पर्यावरण का विनाश इसका दूसरा पक्ष है. हमारे जंगल बर्बाद हो रहे हैं. उनका स्वरुप बिगड़ रहा है. पारंपरिक वनस्पतियां खत्म हो रही हैं, नयी और व्यापारिक मुनाफे वाले पेड़ बढ़ रहे हैं. चीड़ ऐसा ही पेड़ है. जंगल की आग के कारण ऐसे पेड़ नहीं बचे जो भू-स्खलन की मार को रोक सकें. इसलिए थोड़ी भी हरकत होते ही सडकों पर बड़े-बड़े पत्थर लुढक आते हैं. कभी-कभी वाहनों के ऊपर भी गिर पड़ते हैं. हमारे तंत्र कहीं कोई तालमेल नजर नहीं आता. हम समस्या को जड़ों में नहीं, फूलों-पत्तियों में तलाशते हैं. इससे हमारा पर्यावरण खतरे है.
प्रो. वल्दिया जैसे भूगर्भशास्त्रियों को इस बात का भी दर्द है कि सरकार में कभी कोई उनसे पूछता तक नहीं. यदि किसी परियोजना को शुरू करने के लिए पर्यावरणीय सलाह लेने की वैधानिक जरूरत होती है, तभी भाड़े के वैज्ञानिकों से यह क्लीयरेंस ले ली जाती है. तबाही को कैसे रोका जाए, इसका ज्ञान है, लेकिन कोई  उसका उपयोग नहीं करता. इस ज्ञान का क्या लाभ जो राज्य के काम ना आये? ऐसा लगता है कि पूरा तंत्र ही जैसे किसी कठपुतली की तरह चल रहा है. कोइ बाहरी शक्ति है जो उसे चला रही है. पहाड़ी नदियों के तेज बहाव को देखते हुए कोइ भी कहेगा कि यहाँ बड़े बाँध नहीं बनाए जाने चाहिए. लेकिन हम हैं कि बनाए जा रहे हैं क्योंकि हमें विकास चाहिए. ऐसा विकास जो तबाही लेकर आये! ( दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण में १४ अगस्त को प्रकाशित. साभार.)

शनिवार, 4 फ़रवरी 2012

बेरौनक होता देहरादून


देहरादून से मैंने अपने कार्य जीवन की शुरुआत की थी, २९ दिसंबर १९८१ को. आठ महीने मैं वहाँ रहा. चार सितम्बर १९८२ की रात मैंने वहाँ से मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ी और छः सितम्बर की सुबह मुंबई पहुंचा. देहरादून के पलटन बाज़ार से खरीदे गए फ़ौजी बैग के साथ मैं टाइम्स बिल्डिंग में घुसा और एक नया जीवन शुरू हुआ. लेकिन देहरादून मुझे बार-बार याद आता रहा. केवल अपनी पहली नौकरी की वजह से नहीं, उस शहर की वजह से भी, जिसने मुझे अपार आत्मीयता दी. देहरादून शहर भी मुझे बहुत लुभावना लगता था. इसकी हरी-भरी वादियाँ, खूबसूरत खेत और राजपुर रोड जैसे कुछ पौश इलाके. पलटन बाज़ार की संकरी गली बहुत अच्छी लगती थी. हर जरूरत की चीज यहाँ मिल जाती थी.

देहरादून की पहचान- घंटाघर

पिछले तीन दशकों में दो-एक बार देहरादून जाने का मौक़ा मिला. लेकिन सन २००० में राजधानी बनने के बाद जिस तेजी के साथ इसमें बदलाव आने लगे, उसने शहर की शान्ति तो भंग की ही, साथ ही शहर से अपनत्व भी छीन लिया. आज ऐसा लगता है, जैसे आप एक निष्प्राण जंगल में घुस आये हैं. वहाँ कदम-कदम पर ट्रैफिक जाम लग जाता है, लोग उसी तरह लड़ते-झगड़ते हैं, जैसे दिल्ली में रोड रेज करते युवा. सचिवालय में घुसने वालों की वैसी ही भीड़ और दिल्ली की ही तरह पार्किंग की समस्या. जगह-जगह दलाल और ठेकेदार. बिल्डर और प्रोपर्टी डीलर. लाखों के वारे-न्यारे. ऐसे में आत्मा कहाँ से रहेगी. एक तरह से शहर पर धनपशुओं का नियंत्रण हो गया है.
अस्सी के दशक में देहरादून और मसूरी की पहाडियों में चूना-पत्थर खुदाई करने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी. इस लड़ाई को लड़ने वाले युवा पत्रकार कुंवर प्रसून, नवीन नौटियाल और गुरुचरण थे. इनमें से कुंवर प्रसून को गुजरे हुए पांच साल हो गए हैं. नवीन नौटियाल को विधि ने पिछले हफ्ते हमसे छीन लिया. गुरुचरण दिल्ली में फ्री लांसिंग कर रहे हैं. जिन दो और अच्छे लोगों को समय से बहुत पहले हमसे छीन लिया गया, उनमें कवि-चित्रकार अवधेश कुमार और गज़लकार हरजीत बरबस याद आते हैं. उन दिनों हम सब लोग अक्सर शाम को टिप-टॉप रेस्तरां में मिला करते थे. जो महत्व दिल्ली में काफी हाउस का था, वही महत्व देहरादून में टिप-टॉप का था. घंटाघर में चकराता रोड पर गोयल फोटो कंपनी के सामने था यह टिप-टॉप. इसके मालिक ने पत्रकारों, लेखकों के लिए हमेशा अपने दरवाजे खोल रखे थे. हम लोग शाम को ३-४ घंटे वहाँ बैठे रहते और बड़ी मुश्किल से एकाध चाय पीते. लेकिन दूकान वाले ने कभी इसका बुरा नहीं माना. कई बार लेखकों की भीड़ देख कर दूसरे ग्राहक दूकान में ही नहीं घुसते थे, इसका भी वे बुरा नहीं मानते थे. वे खुद भी बुद्धिजीवियों की बहस में उलझ जाते. अवधेश कुमार, नवीन नौटियाल, अरविन्द शर्मा, ‘कविजी’ यानी सुखबीर विश्वकर्मा और भी अनेक लोग आया करते. कभी-कभी दिल्ली से हिमानी भट्ट और श्रीश डोभाल, सुरेश उनियाल  भी आया करते. ये लोग अवधेश जी के मित्र थे. इस से हम देहरादूनी लेखकों को दिल्ली से जुड़े रहने का संबल मिलता. महीने में एक बार छायाकार ब्रह्मदेव जी के यहाँ भी साहित्यिक बैठक हुआ करती. जिसमें शहर के जाने माने लेखक शामिल होते. रवीन्द्रनाथ त्यागी, भीमसेन त्यागी, गुरुदीप और कृष्ण खुराना, कुसुम चतुर्वेदी, शशिप्रभा शास्त्री, शैल शर्मा, सुभाष पन्त, पूरण मनराल, सुरेन्द्र चौहान आदि. नवीन नौटियाल के पिताजी की फोटोग्राफी की अच्छी-खासी दूकान थी. वे अज्ञेय और एम एन रॉय के करीबी मित्र थे. उनके पास अनेक दुर्लभ फोटो देखने को मिलते.  
चकराता रोड : क्या हाल हो गया!
पिछले हफ्ते एक बार फिर देहरादून की सड़कों पर घूमने का अवसर मिला. पलटन बाज़ार तो पहले ही चौड़ा हो गया है, हालांकि अब भी उसमें वैसी ही भीड़ है, लेकिन उसका पुराना चरित्र खत्म हो गया है. घंटा घर से चकराता रोड की तरफ जाते हुए जो दुकानें थीं, वे इन दिनों तोडी जा रही हैं. इनमें एक-दो मिठाई की अच्छी दुकानें थीं, गोयल फोटो कंपनी थी और टिप-टॉप रेस्तरां था, सब तोड़ दिए गए हैं. मुझे सबसे ज्यादा गम टिप टॉप के नेस्तनाबूद होने का है. क्योंकि इसी रेस्तरां ने मुझे आठ महीने में ही देहरादून का बना दिया था. पुराने लोगों में भी बहुत कम लोग वहाँ रह गए हैं, पन्त जी जरूर वहाँ बने हुए हैं. लेकिन शहर की साहित्यिक रौनक नदारद है. शहर के बनने और टूटने का सिलसिला जारी है. लेकिन कहीं कोई चीज योजनाबद्ध तरीके से हो रही हो, ऐसा लगता नहीं. वह रे विकास!  
     

बुधवार, 25 जनवरी 2012

गणतंत्र दिवस पर निराश करती हवाएं

देश तिरसठवां गणतंत्र दिवस मना रहा है. इधर पूरा उत्तराखंड चुनाव प्रचार के आगोश में है. इस प्रदेश को बने हुए ११ साल हो गए हैं. खूब नारे उछाले जा रहे हैं. एक से बढ़ कर एक वायदे किये जा रहे हैं. लेकिन मतदाता जानता है कि इन ग्यारह वर्षों में वह बार बार छला गया है. चुनाव एक तरह से लोकतंत्र का उत्सव न हो कर छल और धोखा खा जाने का समय बन गया है. क्योंकि उत्तराखंड आंदोलन के वक्त जो सपने बुने गए थे, उन्हें बार बार विखरते देखा है.
कल के अखबार में एक शीर्षक था, अंग्रेजो तुम फिर से लौट आओ. बहुत देर तक इस शीर्षक पर नजरें टिकी रहीं. जिस आम वोटर के कथन पर यह शीर्षक रखा गया था, उसकी मनःस्थिति की कल्पना करता रहा. यह केवल एक व्यक्ति की मनःस्थिति नहीं है. देश में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, जो ऐसा सोचते हैं. सन चौरानबे में पूरे उत्तराखंड के युवा जब उबल रहे थे, तब वे भी यही सोच रहे थे कि इस उपेक्षा से तो अंग्रेजों का ही शासन बेहतर था. सन २००० में उत्तराखंड बना, तथाकथित रूप से अपने लोग सत्ता में आये, लेकिन सपने फिर भी अधूरे ही रहे. इस बीच लोगों को यह कहते सुना गया कि इस से तो यू पी में ही भले थे. और यह बात वे लोग ज्यादा कहते रहे हैं, जो उत्तराखंड को लेकर सबसे ज्यादा उग्र थे. आज ग्यारह साल बाद फिर आम मतदाता खुद को छला गया महसूस कर रहा है. क्यों? क्योंकि हमारे रहनुमाओं ने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझा. एक नए राज्य के निर्माण के लिए जितनी मेहनत, ईमानदारी और दृष्टि की जरूरत थी, क्या वह हमारे नेताओं में है? आज हिमाचल सचमुच हिमाचल बना है तो उसके पीछे यशवंत परमार की १५ साल की अथक मेहनत और ईमानदार प्रशासन है.  
लोग यों ही नहीं फेंकते नेताओं पर जूते-चप्पल. आप भले ही उन्हें पागल कह दें, लेकिन वे भी हमारे ही सामूहिक मनोविज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं. विखरे लोगों के भाव जब घनीभूत होकर किसी एक कमजोर व्यक्ति के मन में उतरते हैं, तब इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं. यह गुस्सा अलग अलग रूपों और लोगों पर उतरता है. आज पूरे देश में ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं तो इसीलिए कि हमारे राजनेताओं के प्रति जनता के मन में नफरत घर कर गयी है. कहीं न कहीं तो उसका विस्फोट होना ही है. राजनीति में अब विचारों की कोई जगह नहीं रह गयी है. जो पार्टियां पहले विचारों की राजनीति किया करती थीं, वे भी अब दूकान लगाए बैठी हैं. सचमुच अब राजनीति एक वेश्या की तरह हो गयी है. कहा जा सकता है कि उत्तराखंड भी देश के भीतर ही है. उसकी राजनीति यूपी की राजनीति से कैसे भिन्न हो सकती है? जी हाँ, भिन्न नहीं हो सकती है, लेकिन भिन्न होने की कोशिश तो कर सकती है. क्या पिछले ११ वर्षों में हमारे नेताओं ने राज्य की हालत उत्तर प्रदेश से भी बदतर नहीं कर दी है! इसके लिए हम सब दोषी हैं. चुनाव एक मौका जरूर है, अच्छे लोग चुनने का, लेकिन पता नहीं क्यों, कहीं से भी आशा की कोई किरण नहीं दिखाई देती.