शनिवार, 16 अप्रैल 2016

Genuine intent, sound policy must to convince natives to return home

Uttarakhand/ Govind Singh
The Tribune, February 10, 2016
Uttarakhand has suffered at the hands of its own political leadership. Neglect by successive governments and migration have caused enormous damage to the fortunes of the state. The economic condition of the household forced the working age group youths to leave their villages to earn a livelihood in other states or in the plains of Uttarakhand. Besides, inequitable distribution of resources, development dividends and income opportunities also forced hill people to migrate to places with better opportunities and facilities. A large number of people from Uttarakhand, especially from remote areas, are serving in armed forces and an equally large number of ex-servicemen are living in the state. These serving armed forces personnel as well as ex-servicemen are either keen to shift or have shifted their homes to the plains in the state in the absence of good basic facilities in the hill areas. It is an uphill task for the state government to encourage and convince migrated people to return to their hill villages.
‘Hitto Pahad’ is a populist slogan with political overtones that could have a far-reaching impact. But the question is that why is it being used now? Why the Uttarakhand government feels that it is now necessary that migrated natives return to their hill villages. Does the state government have a policy to invite and encourage natives to return to their hill villages or towns? A genuine intent, a convincing policy and proper propagation of the “Hitto Pahad” programme only can make it appealing and meaningful.
When every politician is shifting his base to the plains, when every bureaucrat, teacher, government employee and ex-serviceman is buying a piece of land in places such as Haldwani, Kotdwar, Ramnagar, Haridwar or Dehradun, why this clamour for “Hitto Pahad? When no employee, teacher or bureaucrat wants to serve in the hills and even those who were born and brought up there don’t want to stay there, why this emotional appealing?
A mere slogan may not succeed in convincing the migrated Uttarakhandis to return to their hill villages. The hill region has been systematically neglected over the decades and the people here live a hard life amid insufficient basic amenities. Their own leaders have deprived the people in the hills of basic facilities of education and health and a good road network. The discriminatory policies of successive governments have made their life miserable and vulnerable. The land prices in the Terai and Bhabar areas have been soaring due to continuous migration from the hills. With every passing day, hill villages are becoming ghostly ghettos. Almora and Pauri Garhwal districts are the worst affected by migration as people are still leaving their villages in search of jobs and amenities.
Uttarakhand was created with the sole objective of giving the neglected region a better deal in terms of overall economic development. When Uttarakhand was carved out of Uttar Pradesh 15 years ago, its population was 85 lakh. It was then estimated that about the same number of Uttarakhandis were living outside the state. A large number of natives living in different parts of the country were in one way or the other involved in the movement for the creation of Uttarakhand. Most of them have their roots in the hill villages. They have sweet memories of their traditional culture and language and are emotionally attached to their villages. But they are disappointed when they visit their native places and find no near and dear one or old neighbours there. Most of the villagers have shifted to the nearby towns. Even armed forces personnel don’t visit their native villages during their annual leave. Most of the ex-servicemen have migrated to towns in the plains of the state. Only old people and widows are seen in the hill villages, agricultural land is untilled and barren, schools have fewer students and cattle are no longer reared with interest. The village life is in a state of total neglect.
Uttarakhand is quite rich in natural resources such as ever flowing rivers, beautiful lakes, snow-clad mountains, lush green forests with medicinal herbs, tempting valleys and a serene climate. People living in the hills have their own distinct culture. Unfortunately, the complaint of the gains of development not reaching the hill region of the state still persists. People had demanded a separate state with a view to making a better use of resources for their development. They had thought that the policies for development would no longer be framed in Lucknow or New Delhi, but in Uttarakhand, by their own people. The villagers would be happier, prosperous and self-sufficient and the state having immense natural resources would be economically vibrant. Their culture and traditions would flourish in the new state under a government of their choosing.
However, during the past 15 years, the successive state governments have neglected the development agenda and today people living in the hills are disappointed and alienated. The villages in the hill districts are being deserted continuously. More than 2,000 villages are totally deserted and an equal number is on the verge of extinction. The basic amenities such as health, education and transportation are in a state of disarray.
The migration of people from the hills is not a new phenomenon in Uttarakhand. People have been migrating in search of livelihood right from the British Raj period. But the current round of migration is not only for livelihood. The current large-scale migration could be checked only with the holistic economic development of the state by making people stakeholders. ‘Hitto Pahad’ could prove to be a well intended slogan if the government seriously undertakes to address the concerns of the people and fulfil their aspirations. (Courtesy: The Tribune)

शुक्रवार, 15 अप्रैल 2016

ऐसे थे हमारे गुरु भारद्वाज जी

संस्मरण/ गोविन्द सिंह 
तीस तारीख की सुबह देहरादून में था. कोई दस बजे होंगे. दून विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग में एक बैठक में जाने को तैयार हो ही रहा था कि तभी शिमला से अपने बालसखा डॉ. रजनी कांत पाण्डेय का फ़ोन आया. स्क्रीन पर उसका नाम देख दिल की धड़कन कुछ तेज हुई. वह ऐसे ही फोन नहीं करता. क्या बात होगी! तभी उस तरफ से आवाज आयी कि डॉ भारद्वाज नहीं रहे. दिल में गहरे तक चुभ गए ये शब्द. 1978 से 1981 तक उनकी कक्षाओं में बिताये तीन वर्ष और उसके बाद के ये 35 साल एक ही झटके में आँखों के भीतर से बाहर आने को जैसे धक्के मारने लगे. अभी 15 दिन पहले ही पांडे ने बताया था कि ‘डॉ भारद्वाज की तबियत ठीक नहीं है. पीजीआई में भरती हैं. मौक़ा मिले तो दर्शन कर जाओ. कैंसर है. पहले भी महीने भर अस्पताल हो आये हैं. इस बार कुछ ज्यादा ही खतरा लग रहा है.’ 17 मार्च को कुरुक्षेत्र गया तो उनके चरण छूने चंडीगढ़ भी हो आया, अपने एक और सहपाठी डॉ. सुखपाल वर्णी के साथ. तब डॉ. साहब को देख बड़ा कष्ट हुआ. जिन्दगी की जंग लड़ रहे थे. बहुत छटपटा रहे थे. फिर भी एक हलकी-सी मुस्कान हमारी तरफ बिखेर गए. बहन संगीता अमेरिका से पापा की सेवा के लिए आयी हुई थी. उसने पहले ही आगाह कर दिया था कि बाहरी लोगों का अन्दर आना मना है. इसलिए दूर से ही देख लेना. हमने वैसा ही किया. वार्ड के बाहर ही आंटी जी से हाल-चाल लेते रहे. फिर लौट आये. आज पांडे के शब्दों से जहां दिल को गहरा झटका लगा, वहीं एक भाव यह भी आया कि चलो डॉ. साहब को कष्ट से मुक्ति मिली.   
1978 की जुलाई में हमने पंजाब विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में एमए प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया. जिन प्राध्यापकों का मार्गदर्शन मिला, उनमें प्रो. मैथिली प्रसाद भारद्वाज भी एक थे. छोटा कद और दुबली काठी. भीड़ में जाएँ तो खो जाएँ. लेकिन क्लास में पढ़ाने को खड़े होते तो चारों तरफ खामोशी छा जाती. ऐसे अनुशासित और प्रतिबद्ध शिक्षक कभी नहीं देखे. उन्होंने हमें बिहारी पढ़ाया, दिनकर की उर्वशी पढाई, और पढ़ाया काव्यशास्त्र. एम फिल में उनकी पढाई शोध प्रविधि आज तक काम आ रही है. बिहारी का मांसल प्रेम हो या उर्वशी का कामाध्यात्म, वे जैसे प्याज के छिलकों की तरह से अर्थ की परतें निकालते जाते. कई बार लगता कि वे साहित्य नहीं, समाजशास्त्र पढ़ा रहे हैं. बिहारी को पढ़ते हुए छात्र-छात्राएं आँखें नींची कर लेते. लेकिन भारद्वाज जी के चेहरे पर शिकन तक नहीं आती. वे बार बार कहते, ‘नाव यू आर एडल्ट, यू हैव एवरी राईट टु नो अबाउट सेक्स.’ पाश्चात्य काव्यशास्त्र के वे गहरे पारखी थे. यदि वे न होते तो हम लोग पाश्चात्य काव्य दर्शन से अनभिज्ञ ही रहते. उनका ज्ञान हिन्दी की किताबें पढ़कर हासिल किया हुआ ज्ञान नहीं था, सीधे अंग्रेज़ी की मूल किताबों से प्राप्त ज्ञान था. इसलिए अक्सर हिन्दी की कक्षा में भी वे कई बार अंग्रेज़ी में समझाते हुए मिलते. अच्छा ही हुआ कि उन्होंने अपने नोट्स को तरतीब देते हुए बाद में किताबें छपवाईं. पाश्चात्य काव्यशास्त्र के सिद्धांत और शोध प्रविधि हिन्दी में अपनी तरह की श्रेष्ठ पुस्तकें हैं.  
हिन्दी की दुनिया में वे एक अपरिचित नाम थे क्योंकि साहित्यिक खेमेबाजी में उनकी दिलचस्पी नहीं थी. लेकिन छात्रों के लिए वे एक श्रेष्ठ अध्यापक थे. कक्षा में उन्होंने कभी किसी छात्र को लिबर्टी नहीं लेने दी. कोइ चुन तक नहीं कर सकता था. हम जैसे छात्र जब उनके करीब जाने की कोशिश करते तो वे जैसे दूर होकर कहते कि बच्चू, बिना मेहनत के मेरे पास मत फटकना. वे कहते भी कि पढाई-लिखाई के लिए मेरे पास कभी भी आ सकते हो, लेकिन फ़ालतू बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है. वे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य रहे थे. मध्यकालीन रोमांस पर उनका काम था. एक अध्यापक के तौर पर वे हमेशा अप टू डेट रहते थे. बेहद सख्त अध्यापक थे. समय के हमेशा पाबन्द. उनका लेक्चर कभी 45 मिनट से एक मिनट भी कम नहीं हुआ. वे पहले ही कह देते, जिसने नहीं पढ़ना हो, वह कक्षा से चला जाये. हाजिरी लग जायेगी लेकिन और छात्रों को डिस्टर्ब न करे. अत्यधिक अनुशासनप्रिय होने के कारण ज्यादातर विद्यार्थी उनके करीब जाने में घबराते. वे हिमाचल के चंबा के मूल निवासी थे. पहाड़ों की सादगी उन्हें विरासत में मिली थी.
एक बार विभाग में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ. प्राध्यापकों ने भी कुछ न कुछ बोला या कविता-गीत गाया. उनका नंबर आया तो पहले उन्होंने सीटी बजाने की कला पर पांच मिनट व्याख्यान दिया. उसके बाद सीटी के जरिये “गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा..” वाला गाना गया. मैंने इससे पहले किसी व्यक्ति को इतना सुरीला गीत और वह भी सीटी के जरिये गाते नहीं सुना था. सचमुच उन्होंने इतना मधुर गाया कि हमने उसके बाद उनकी सख्त अध्यापक की छवि अपने मन से निकाल फेंकी.
यह 1078-79 की बात है. तब देश में जनता पार्टी की सरकार थी. प्राध्यापकों की राजनीति में जनसंघ वालों के अच्छे दिन आये हुए थे. प्रो. भारद्वाज घोर मार्क्सवादी थे. इसलिए कुछ उखड़े-उखड़े-से लगते थे. विभागाध्यक्ष डॉ. धर्मपाल मैनी परम्परावादी थे. उनसे उनकी ख़ास नहीं बनती थी. इसलिए प्रो. भारद्वाज या तो क्लास में होते या अपने कमरे में पढ़ते-लिखते हुए मिलते. अध्यक्ष के दरबार में बिलकुल हाजिरी नहीं लगाते. मेरे जैसे कुछ छात्र, जो हर गतिविधि में भाग लेते, वे स्वाभाविक रूप से अध्यक्ष के ग्रुप में चले गए. उन दिनों मैनी जी के गुट में युवा लेक्चरर डॉ. लक्ष्मीनारायण शर्मा भी थे. वे कठिन भाषा के धनी थे. सहज बातचीत में भी अत्यंत कठिन भाषा का प्रयोग करते. हम उनकी भाषा की नक़ल करने की असफल कोशिश किया करते. वे ही सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रभारी हुआ करते थे. हम लोगों के वही सरपरस्त थे. हमें बहुत प्यार देते. हम यानी मैं, रजनीकांत पांडे, सुखपाल वर्णी, हमसे वरिष्ठ राकेश मल्हन और कुछ लडकियां. एमए द्वितीय वर्ष में इन लोगों ने मुझे अध्यक्ष का चुनाव लडवा दिया और मैं भारी बहुमत से जीत भी गया. इस घटना के बाद हम पूरी तरह से मैनी जी के गुट के हो गए. लिहाजा बाक़ी प्राध्यापक हमें ख़ास तवज्जो नहीं देते. हालांकि भारद्वाज जी को इस गुटबाजी से कोई लेना-देना नहीं था, लेकिन हमें खुद ही लगता कि शायद कहीं इसी वजह से वे हमसे कटे-कटे न रहते हों.
यानी 1980 में एमए कर चुकने तक भारद्वाज जी के साथ हमारा सम्बन्ध सामान्य छात्र-शिक्षक जैसा ही था. मुझे याद नहीं पड़ता कि हम कभी उनके घर गए हों. न मैं, न पाण्डेय. लेकिन उन्हीं दिनों एक अप्रिय विवाद हुआ. मेरा सर्वप्रिय दोस्त रजनी कांत पाण्डेय एमए करके अपने घर चला गया. उसके पिताजी का ट्रांसफ़र मेरठ हो गया था. वह भी वहीं चला गया. जुलाई में मैंने उसे चिट्ठी लिखी कि मेरठ में क्या करोगे, एम फिल की प्रवेश परीक्षा होने वाली है. तुम भी आवेदन कर दो. उसका मन नहीं था. फिर भी उसने आवेदन कर दिया. परीक्षा हुई, इंटरव्यू हुआ. 15 सीटें थीं. रजनी कांत का नंबर नहीं आया. हमें आश्चर्य हुआ. वह इतना गया-बीता भी नहीं था कि 15 में भी न आ सके! हमने लक्ष्मी नारायण शर्मा जी से बात की. उन्होंने संकेत दिया कि रजनी का नंबर तो चुने गए छात्रों में था पर पता नहीं क्यों अंतिम सूची में रह गया. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि शायद भारद्वाज जी कुछ बता सकें. भारद्वाज जी के पास जाने में हमें डर लगता था. पता नहीं क्या सोचें?
मरता क्या न करता. हम दोनों भारद्वाज जी के पास गए. उन्होंने शाम को घर पर बुलाया. पता चला कि रजनी का नाम जानबूझ कर बाहर कर दिया गया था. हमें आश्चर्य हुआ कि मैनी जी तो हमें बहुत चाहते थे. रजनी को भी वे अच्छा विद्यार्थी मानते थे, फिर उनके मन में ऐसी क्या ग्रंथि रह गयी कि एक योग्य विद्यार्थी का नाम ही सूची से गायब कर दिया? मैनी जी कुछ भी सुनने को राजी नहीं थे. दूर-दूर तक कोई कारण समझ में नहीं आया. रजनी उदास हो गया. लक्ष्मी जी सिर्फ लेक्चरर ही थे, इसलिए बहुत ज्यादा साथ नहीं दे सकते थे. मैनी जी के प्रति सम्मान होते हुए भी उनके साथ खुल कर लड़ाई लड़ी जानी थी. कौन साथ दे! मैं कक्षा में प्रथम था, सबकी नजर में एक आज्ञाकारी बालक. लड़ने-भिड़ने का मेरा स्वभाव नहीं था. रजनी ने अपने पिताजी को चिट्ठी लिखी कि क्या करूं? अन्याय हुआ है. अन्याय का प्रतिकार करूं कि नहीं. उसके पिताजी फ़ौज में बटालियन पंडित थे. उनका उत्तर आ गया. लड़ाई से पीछे नहीं हटना. तब एकमात्र सहारा बने प्रो. भारद्वाज. उन्होंने न जाने कितनी चिट्ठियाँ लिखवाईं. हम दोनों रोज विभाग जाते ही छात्र नेताओं से मिलते, अध्यापक नेताओं से मिलते, वीसी ऑफिस जाते, सीनेटरों से मिलते. फिर शाम को प्रो भारद्वाज को रिपोर्ट देते. हमारे पास वे सारे दस्तावेज थे, जिनसे साबित होता था कि रजनी के साथ अन्याय हुआ है. वीसी राम चंदर पॉल, एसवीसी डीडी ज्योति, डीयूआई गोसल साहब, प्रो. वीसी पांडे, सीनेटर सत्यपाल जैन सबने मैनी जी को मनाया कि मान जाओ, क्यों बच्चे के साथ अन्याय कर रहे हो? लेकिन मैनी जी नहीं माने. उन्होंने कहा कि इसे रखना है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा. हालांकि उनके पास इसके पीछे कोई कारण नहीं था. तब अंत में जैन साहब (सत्यपाल जैन) ने किसी हाई कोर्ट का एक केस लाकर वीसी को दिखाया कि कोर्ट में जायेंगे तो आप फँस जायेंगे. भलाई इसी में है कि रजनी को दाखिला दे दो. तब जाकर वीसी ने मैनी जी को बुलाकर रजनी को एडमिशन देने का आदेश दिया. फिर भी रजनी को बुलाकर कहा गया कि पहले गुरूजी से माफी मांगनी होगी, ताकि उन्हें बुरा न लगे. ऐसा ही किया गया. इस लड़ाई में लगभग दो महीने लग गए. लेकिन एडमिशन हुआ. और हमारी पढाई भी तभी शुरू हो पाई.
इस लड़ाई से जहां हम मैनी जी से दूर हो गए, वहीं भारद्वाज जी के रूप में एक नए और सच्चे मार्गदर्शक गुरु मिल गए. उन्होंने अपने हिस्से की मेरी हाजिरी भी पूरी कर दी. अन्य अध्यापकों के बीच भी हमारी छवि सुधारने का काम किया. इस बीच हम उनके घर के स्थायी सदस्य बन गए. उनकी एकमात्र बेटी संगीता तब शायद 11वी में पढ़ती थी. गुरुमाता भी हमें बहुत स्नेह देने लगीं. इस तरह हमने एमफिल किया और दोनों को ही नौकरियाँ भी एमफिल करते करते मिल गयीं. इस तरह हमारा चंडीगढ़ छूट गया.
लेकिन बाद में भी प्रो. भारद्वाज का मार्गदर्शन निरंतर मिलता रहा. रजनी ने तो उनके निर्देशन में ही पीएच डी भी की. जब मैं टाइम्स ऑफ़ इंडिया ग्रुप में प्रशिक्षार्थी पत्रकार बन कर मुंबई चला गया तो एक बार वे सपरिवार मुंबई भी आये. मैंने कहा कि किसी गेस्ट हाउस में कमरा बुक करवाने का जुगाड़ करता हूँ तो उन्होंने सख्त मना कर दिया. बोले हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे. मैं वडाला की झोपडपट्टी से सटी साल्ट लैब के मजदूरों की कॉलोनी में रहता था, छोटी सी चाल में. एक ही कमरा था. टॉयलेट-बाथरूम भी बाहर था. हमने फर्श में ही दरी-चादर बिछाई और सब साथ ही सो गए. संगीता को अटपटा लगा तो बोले कि ये ही जीवन की सच्चाई है. वे बहुत व्यावहारिक थे. आलस्य उनमें बिलकुल भी नहीं था. खाना बहुत अच्छा बनाते थे. अनेक बार हमें भी खिलाया. बेहद सात्विक. जब भी मैं नौकरी बदलता, उन्हें जरूर सूचित करता. कई बार उन्हें लगता कि मैं शायद फिजूल ही उछलकूद कर रहा हूँ. इसलिए पूछ लेते कि मैं तरक्की के लिए नौकरी बदल रहा हूँ या यूं ही? अमर उजाला में कार्यकारी सम्पादक हुआ तो मैंने उनसे कुछ संस्मरण लिखवाए. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और मुल्क राज आनंद पर उन्होंने बेहतरीन संस्मरण लिखे, जिन्हें हमने छापा. नवम्बर 2012 में मेरे बेटे पुरु की शादी चंडीगढ़ में हुई तो वे रात एक बजे तक बैठे रहे और हम सबसे गप्प करते रहे.   
ऐसे गुरु कहाँ मिलते हैं? रजनी कांत पाण्डेय निस्संदेह भाग्यशाली रहे कि उन्हें न सिर्फ भारद्वाज जी जैसा गाइड मिला, अपितु उनका विश्वास भी प्राप्त हुआ. इससे भी बड़ी बात यह कि अंतिम समय में प्रो. भारद्वाज की सेवा का अवसर भी उसे मिला. मेरा विश्वास रहा है कि यदि भारद्वाज जी जैसा गुरु न मिला होता तो रजनी की ऊर्जा चैनलाइज नहीं हो पाती. यह भी विधि का विधान ही था कि अंतिम समय में रजनी उनके पास रहा. (इस संस्मरण का संपादित संक्षिप्त रूप 10 अप्रैल, २०१६ के दैनिक ट्रिब्यून में प्रकाशित हुआ.) 

अति राजनीति वर्जयेत

राजनीति/ गोविन्द सिंह
जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय की घटना ने देश की शिक्षा व्यवस्था के सामने एक बड़ा प्रश्नचिह्न यह लगा दिया है कि विश्वविद्यालयों का राजनीतिकरण कहाँ तक उचित है? छात्रों को किस हद तक राजनीति का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए? जैसा कि जेएनयू के साथ हुआ, क्या किसी ख़ास विश्वविद्यालय में ख़ास तरह की राजनीति की दीक्षा दी जानी चाहिए? मसलन किसी विश्वविद्यालय में केवल वाम पंथ ही पढ़ाया जाए और किसी में केवल दक्षिणपंथ? किसी में मध्यमार्गी कांग्रेसी विचारधारा की शिक्षा दी जाए तो किसी में समाजवादी विचारधारा की? यानी हर राजनीतिक दल अपनी विचारधारा के प्रचार के लिए अपना अलग विश्वविद्यालय स्थापित कर ले? यह भी देखना चाहिए कि इसके क्या नतीजे निकलेंगे?    
विश्वविद्यालयों में आज जिस तरह की राजनीति दिखाई पड़ती है, उससे नकारात्मक तस्वीर उभरती है. जिन विश्वविद्यालयों में छात्र व्यावहारिक राजनीति का पाठ पढ़ते थे, वहाँ तो बुरा हाल है ही, जहां वैचारिक राजनीति की दीक्षा मिलती थी, वहाँ भी पतन ही हुआ है. वैचारिक राजनीति का प्रतिनिधि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है तो व्यावहारिक राजनीति के प्रतीक देश के अन्य विश्वविद्यालय. व्यावहारिक राजनीति सिखाने वाले विश्वविद्यालयों की छात्र राजनीति का पतन कुछ पहले शुरू हो गया था, जहां छात्रनेता पढ़ाई छोड़ कर ठेकेदारी करने लगे थे. उनका गठजोड़ आपराधिक गिरोहों से होने लगा था. इस बात को लिंगदोह समिति ने भांप लिया था और इसीलिए उस पर नकेल कसने के पर्याप्त इंतजाम कर दिए थे. वामपंथी विचारधारा का गढ़ होने के बावजूद जेएनयू की छात्र राजनीति को तब तक आदर्श ही माना जाता था. क्योंकि वहाँ के छात्र संघ चुनाव वैचारिक बहसों के बीच लडे जाते थे. इसलिए लिंगदोह ने जेएनयू की चुनाव प्रणाली को आदर्श बताया था. लेकिन जैसे-जैसे प्रमुख वामपंथी दल राष्ट्रीय राजनीति में हाशिये पर जाने लगे, वैसे-वैसे जेएनयू की छात्र राजनीति भी दिग्भ्रमित होने लगी. वामपंथी विचारधारा कब अलगाववादी विचारधारा के साथ जा मिली, पता ही नहीं चला. नतीजा सामने है. छात्र संघ अध्यक्ष जमानत पर है, दो लड़के जेल में हैं. और विश्वविद्यालय के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न लगा हुआ है. विश्वविद्यालय के अध्यापक उबल रहे हैं, राष्ट्रवाद पर बहस कर रहे हैं, लेकिन अब इसका कोइ अर्थ नहीं है. उनकी बहसें लग चुके दाग को छुड़ाने की बजाय और गहरा कर रही हैं.
सवाल यह है कि क्या किसी विश्वविद्यालय का इस कदर राजनीतिकरण कर दिया जाए कि वह किसी ख़ास राजनीतिक विचारधारा का प्रतीक बन जाए? यह प्रवृत्ति भारत जैसे लोकतांत्रिक समाज के लिए ठीक नहीं है. किसी भी संस्थान, खासकर सार्वजनिक फंडिंग से चलने वाले विश्वविद्यालय में हर तरह की विचारधारा को पनपने का मौक़ा मिलना चाहिए. स्कूलों से निकल कर विश्वविद्यालय में दाखिला लेने वाले विद्यार्थी आम तौर पर राजनीतिक नहीं होते. कैम्पस की छात्र राजनीति के संपर्क में आने के बाद ही वे उस दिशा में प्रवृत्त होते हैं. ऐसे में यदि उनके सामने सिर्फ एक ही तरह का विकल्प होगा तो निश्चय ही वे उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे. दुर्भाग्य से जेएनयू में दक्षिणपंथ या हिंदुत्व के लिए कोई जगह नहीं रही है. अब चूंकि राष्ट्रीय राजनीति में दक्षिणपंथी राजनीति का वर्चस्व है, इसलिए यह टकराव स्वाभाविक है. लेकिन यह देश के लिए ठीक नहीं है. इससे जो हवा निकल रही है, वह जहरीली है.
किसी ख़ास विश्वविद्यालय को ख़ास विचारधारा में रंग देने का नतीजा यही निकल सकता था. मसलन आपने एक विश्वविद्यालय खोला, उसमें चुन-चुन कर अपनी विचारधारा के लोग भरती कर दिए. पांच-सात साल तो वे आपके लिए खूब स्वयंसेवक तैयार करेंगे. उसके बाद क्या होगा? दूसरी पार्टी सत्ता में आते ही ऐसे विश्वविद्यालय को निशाना बनाएगी. वह अपने लोग भर्ती करेगी. पुराने लोगों को परेशान करेगी. फंडिंग रोक देगी, हर चीज में पक्षपात होगा. जो विद्यार्थी इस पक्षपात को झेलेंगे, उन्हें आजीवन इसका दंश सालता रहेगा. यह क्रम यूं ही निरंतर चलता रहेगा. विश्वविद्यालय कभी स्वतंत्र विकास नहीं कर पायेगा. ऐसे में किस तरह का देश बनेगा, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है.
अपने देश में आजादी के बाद शिक्षा को लेकर कोई चिंतन नहीं हुआ. शिक्षा में सुधार को लेकर जो भी आयोग बने, उनकी सिफारिशों को कभी ठीक से लागू नहीं किया गया. छात्र और राजनीति के रिश्ते को लेकर भी कोई चर्चा नहीं हुई. छात्र संगठन जरूर अपने स्तर पर कुछ सोच-विचार करते रहे लेकिन आम तौर पर होनहार विद्यार्थी राजनीति से परहेज ही करते रहे. छात्र संघ चुनावों के दौरान ही थोड़ा-बहुत हो-हल्ला होता रहा. नतीजा यह हुआ कि हर राजनीतिक दल छात्र संघों को अपनी नर्सरी समझने लगे. राजनीति का पतन हुआ तो छात्र राजनीति भी अधोगति को प्राप्त हुई. इसलिए आज देश के परिसरों में राजनीति का परिदृश्य बड़ा ही निराशाजनक है.
कुछ लोगों का कहना है कि संघ को जेएनयू पर हमला करने की बजाय उसके समान्तर एक बड़ी रेखा खींच देनी चाहिए. अर्थात जेएनयू की तर्ज पर अपनी विचारधारा का उससे भी बड़ा विश्वविद्यालय बनाए. लेकिन क्या इससे कोई समाधान निकलेगा? शायद नहीं. क्या इससे रंजिश और नहीं बढ़ेगी? बेहतर तो यही होगा कि किसी भी विश्वविद्यालय को किसी ख़ास विचारधारा का अड्डा न बनने दिया जाए. राजनीति से परहेज भी ठीक नहीं है, और सिर्फ राजनीति ही राजनीति हो, यह और भी खराब है. जरूरत से ज्यादा राजनीति हमारे जीवन में जहर घोल रही है. (दैनिक जागरण, 13 मार्च, 2016 से साभार) 

हमें कैसा उत्तराखंड चाहिए?

उत्तराखंड/ गोविन्द सिंह
पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए जब आन्दोलन चल रहा था, तब अक्सर हम कहा करते थे कि उत्तराखंड के लोग देश के तमाम उच्च पदों पर हैं. वे वैज्ञानिक हैं, अर्थशास्त्री हैं, समाज शास्त्री हैं, टॉप ब्यूरोक्रेट हैं, रक्षा सेनाओं के शीर्ष पर तैनात हैं. राजधानी दिल्ली के बौद्धिक हलकों में उन दिनों पर्वतीय लोगों की धाक हुआ करती थी. बड़ी संख्या में लोग पत्रकारिता में थे. लोग अक्सर सवाल किया करते कि आप लोग कैसे चलाएंगे सरकार? आपके पास क्या है? हम लोग कहते कि हमारे पास बौद्धिक मेधा है. लोग अच्छे, कर्मठ और योग्य होंगे तो खुद अपना रास्ता बना लेंगे.
राज्य की घोषणा भी हो गयी. धीरे-धीरे सारे अरमान धुंधले पड़ने लगे. हमें लगा कि जो बौद्धिक मेधा अब तक दिल्ली में दिखाई पड़ती थी, भविष्य में देहरादून में दिखाई पड़ेगी. एक दिन मशहूर समाज-अर्थशास्त्री प्रो. पीसी जोशी से बात हो रही थी. वे दिल्ली में इंस्टिट्यूट ऑफ़ इकॉनोमिक ग्रोथ के निदेशक थे. एनएसडी और भारतीय जनसंचार संस्थान के अध्यक्ष थे. दूरदर्शन को सुधारने के लिए इंदिरा गांधी ने उन्हें एक महत्वपूर्ण समिति का अध्यक्ष बनाया था. मैंने उनसे कहा कि आप क्यों नहीं नए राज्य की प्लानिंग में अपना सहयोग करते? वे बोले, कोई मांगे तो जरूर देंगे. उन्हीं दिनों उत्तराखंड पर उनकी एक किताब आयी थी. नए राज्य को लेकर उनके विचार बहुत महत्वपूर्ण थे. गत वर्ष देहांत से पहले तक वे लगातार उत्तराखंड को लेकर चिंतित रहते थे. लेकिन उनसे कभी किसी मुख्यमंत्री ने राय नहीं ली.
बात केवल प्रो. जोशी की नहीं है. और भी अनेक विद्वान देश के अन्य हिस्सों में हैं, जो नए राज्य के पुनर्निर्माण में अपना योगदान करना चाहते थे और हैं. लेकिन हमारी सरकारें उन्हें घास नहीं डालतीं. हमारे राजनेता राज्य की प्रगति को देखकर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हैं. पिछले दिनों हल्द्वानी में हिन्दुस्तान अखबार की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में दो पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री को सुना. दुखद आश्चर्य हुआ कि तीनों ही मुख्यमंत्री इस बात से बेहद खुश थे कि राज्य ने 15 वर्षों में खूब तरक्की की है.
मुख्यमंत्री रावत तो खैर अपनी सरकार की तारीफ करेंगे ही, लेकिन जिस तरह से डॉ. निश्शंक ने और कुछ हद तक कोशियारी जी ने तरक्की का बखान किया, वह मेरे लिए चोंकाने वाला था. जबकि मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जो तरक्की हुई है, उसमें कोई विजन नहीं दिखाई देता. तरक्की जरूर हुई है, लेकिन उसमे राजनेताओं का कोई हाथ नहीं है. कोई ऐसी नीति या कार्यक्रम नहीं, जिसका असर 50 साल तक रहे. पहाड़ों से बेतहाशा पलायन हो रहा है. गाँव के गाँव खाली हो रहे हैं. गांवों से लोग शहर की ओर आ रहे हैं. लोग वहाँ रहना ही नहीं चाहते. रहें भी क्यों? वे क्यों न शहर की तरह सुविधाएं मांगें? किसानों का खेती से मोहभंग हो चुका है.
लोग नौकरी के लिए दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन अपना काम नहीं करना चाहते. युवाओं में आत्मविश्वास का घोर अभाव है. सरकारी शिक्षा में भयावह गिरावट आ गयी है. पहले कम कॉलेज थे लेकिन अच्छी पढाई थी, आज कॉलेज ज्यादा हैं लेकिन स्तर गिर गया है. एमए पास लड़के आवेदन पात्र लिखना नहीं जानते. अब यहाँ से युवा बहुत कम आईएएस में निकल पाते हैं जबकि पहले अभावों के बावजूद काफी लोग बड़ी नौकरियों में चुने जाते थे. इसलिए प्रदेश के लिए गंभीर विजन की जरूरत है. सौ साल आगे की सोच कर योजनायें बनें. पांच साल के चुनाव को ध्यान में रख कर नहीं. जनता को भी सोचना चाहिए कि वे कैसा भविष्य चाहते हैं? (खटीमा दीप, 15 जनवरी, 2016 में प्रकाशित)   


गाँव उजड़ रहे हैं, शहर अराजक हैं

उत्तराखंड/ गोविन्द सिंह

स्मार्ट शहरों की पहली सूची में देहरादून को स्थान न मिल पाने की वजह से भलेही सरकार दुखी हो, लेकिन इससे एक सबक यह मिला है कि हमारे नीति-नियोजकों को प्रदेश के शहरी-नियोजन पर पुनर्विचार करने का मौक़ा मिला है. देहरादून के निकट 350 एकड़ में स्मार्ट शहर बन भी जाता तो क्या होता! प्रदेश के बाक़ी शहरों की क्या हालत हो गयी है, यह हम अच्छी तरह देख रहे हैं. उत्तराखंड के शहरों को देख कर जाहिर हो जाता है कि हमारे हुक्मरानों के मन में नए राज्य को लेकर कोई विजन नहीं रहा है.
जब नए राज्य को लेकर आन्दोलन हो रहा था, तब अक्सर ये चर्चाएँ हुआ करती थीं कि हमारे शहर कैसे होंगे, गाँव कैसे होंगे, कैसे उद्योग लगेंगे, कैसी खेती-बागवानी होगी, कैसे वन होंगे, कैसा वन्य-जीवन होगा, किस तरह प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल होगा? लेकिन राज्य बनने के बाद जैसे सारे सपने तितर-बितर हो गए. पहले और दूसरे मुख्यमंत्री तो अस्थायी ही थे. तीसरे यानी पहले स्थायी मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी शुरू से उत्तराखंड राज्य के विरोधी रहे. पहाड़ को लेकर उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था. बेशक उन्होंने नए राज्य के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जो कुछ किया मैदानों में ही किया. हरिद्वार और उधम सिंह नगर में ही बड़े औद्योगिक आस्थान बनाए. नतीजा यह हुआ कि तराई की खेती की जमीन पर कंक्रीट के जंगल उगने लगे. उनके बाद खंडूरी आये, निश्शंक आये, वे भी तिवारी जी की लकीर को मिटा नहीं पाए. क्योंकि वही आसान रास्ता था. नतीजा यह हुआ कि एक भी मुद्दे पर गंभीरता से चिंतन-मनन नहीं हुआ. जिस पहाड़ के लिए राज्य बना था, वहाँ के लोग खुद को छला हुआ महसूस करने लगे. लोग पहाड़ों से मैदानों की ओर खिसकने लगे. देखते ही देखते गाँव के गाँव खाली होने लगे. सीमान्त राज्य होने की वजह से सामरिक दृष्टि से भी यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है.
आज आलम यह है कि शहर लबालब भर गए हैं, वहाँ पैर धरने की जगह नहीं है, वहाँ की जमीनें आसमान छू रही हैं, जबकि पहाड़ उजड़ रहे हैं. मुफ्त में भी कोई खेती करने को तैयार नहीं है. पहाड़ी गांवों में जमीन की कोई कीमत नहीं रह गयी है. लोग अपने गाँव की करोड़ों की जमीन छोड़ कर हल्द्वानी, देहरादून जैसे शहरों में आ रहे हैं, जहां एक छोटे से प्लाट में ही संतोष करने को विवश हैं. राज्य बनने के बाद 3000 गाँव उजड़ चुके हैं, इतने ही उजड़ने के कगार पर हैं. अब लग रहा है कि न हमने गांवों के बारे में सोचा और न ही शहरों के बारे में.
सारा ‘विकास’ देहरादून, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों में हो रहा है. वहीं विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, वहीं स्कूल-कॉलेज खुल रहे हैं, वहीं होटल और हॉस्पिटल हैं. यहाँ रहने वाले लोग पहाड़ों की कठोर जिन्दगी से डरते हैं, लिहाजा वहाँ कोई नहीं जाना चाहता. जो पहाड़ों से यहाँ आ गए हैं, वे भी नहीं. इससे शहरों पर आबादी का दबाव बढ़ता ही जा रहा है. जबकि अब तक शहरी नियोजन पर किसी ने कुछ सोचा ही नहीं था. देहरादून, हल्द्वानी, कोटद्वार, रामनगर, रुद्रपुर, खटीमा जैसे मैदानी शहरों में बड़े पैमाने पर लोग पहाड़ों से चल कर बस रहे हैं. लेकिन यहाँ शहर जैसी सुविधाएं नदारद हैं. सोना उगलने वाली जमीन में आज जगह-जगह प्लाट कटे हुए नजर आते हैं. प्रॉपर्टी डीलर और छुटभैये बिल्डर चांदी काट रहे हैं. न सडकों की व्यवस्था है, न सीवर की और न कचरे के निपटान को लेकर कोई चिंतित है. लोग कचरे को जलाकर कैंसर को बुलावा दे रहे हैं. बिजली-पानी का तो कहना ही क्या? जो शहर कभी तीन किलोमीटर के दायरे में सिमटे हुए थे, आज 15 किलोमीटर में फ़ैल चुके हैं. जनगणना की किताबों में भलेही शहर की आबादी एक लाख बतायी जा रही हो, लेकिन वास्तव में वह 5 लाख को पार कर चुकी है. राज्य में 2011 की जनगणना के हिसाब से एक लाख से अधिक आबादी वाले शहर सिर्फ सात हैं, लेकिन वास्तव में यह संख्या दर्जन भर से अधिक पहुँच चुकी है. और जिन शहरों की आबादी एक-दो लाख बतायी गयी है, वे कबके पांच लाख को पार कर चुके हैं. दरअसल आज मैदानी शहरों के आस-पास के गाँव शहर बन चुके हैं. जबकि प्रशासन उन्हें शहर नहीं मान रहा. न शहर जैसी सुविधाएं ही मुहैया करवाना चाहता है.
जबसे मोदी सरकार ने स्मार्ट शहर का शिगूफा छोड़ा है, तबसे लोग यह सपना बुनने लगे हैं कि काश उनका शहर भी स्मार्ट होता! सरकार केंद्र के कोटे से देहरादून को स्मार्ट बनाना चाहती है. इसके अलावा छः और शहरों को स्मार्ट बनाना चाहती है. कुछ शहरों को अमृत अर्थात अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रान्स्फोर्मेशन नामक योजना के तहत सुधारना चाहती है. लेकिन हमारा तो कहना है कि जब तक सरकारें पूरे राज्य के भूगोल को ध्यान में रखकर समेकित विकास के बारे खुद नहीं सोचती, तब तक वह एक कदम आगे तो दो कदम पीछे वाली कहावत को ही चरितार्थ करेगी. 

स्मार्ट शहर का अधूरा सपना

उत्तराखंड/ गोविन्द सिंह
पिछले पखवाड़े जारी हुई देश के बीस स्मार्ट शहरों की सूची में उत्तराखंड के किसी भी शहर को स्थान न मिल पाने से उत्तराखंड के लोग खासे मायूस हुए. प्रदेश सरकार ने देहरादून के करीब एक नया स्मार्ट शहर स्थापित करने का जो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा, वह अपने आप में इतना मुकम्मल नहीं था कि उसे पहले बीस शहरों में स्थान मिल पाता. कुछ कांग्रेस नेताओं ने इसे राजनीतिक रंग देने और केंद्र पर उत्तराखंड के साथ भेदभाव करने के आरोप भी लगाए लेकिन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ज्यादा परिपक्वता का परिचय देते हुए कहा कि इसमें किसी तरह का राजनीतिक पूर्वाग्रह नहीं दिखाई देता.
चलो, यह तो राजनीतिक बात हुई, असल बात यह है कि आम जनता को भी लगा कि क्या हमारा प्रदेश इस लायक भी नहीं कि यहाँ के किसी एक शहर को स्मार्ट शहर बनाया जाए. हालांकि आम लोगों को नहीं मालूम कि स्मार्ट शहर क्या होता है, उसे चुनने की क्या प्रक्रिया होती है और वह कैसे बनता है? सबसे पहले हम स्मार्ट शहर के बारे में जानते हैं. यह एक ऐसा शहर होता है, जहां हर आधुनिक सुविधा उपलब्ध होती है. आधुनिक सुविधा से आशय मुख्यतः सूचना-प्रौद्योगिकी से जुडी सुविधाएं होती हैं. यानी वहाँ की सड़कें हर रोज कोई न कोई तार डालने या नाली बिछाने के लिए खुदी नहीं होंगी. वे सब पहले से ही मौजूद होंगी. आप अपने घर से ही बहुत सी सेवाएँ और काम संचालित कर पायेंगे. इस योजना के तहत स्मार्ट शहर बनने पर हर साल सौ करोड़ रुपये भी मिलते हैं. जाहिर है, वहाँ रहने वालों को इन सुविधाओं के उपभोग करने की कीमत देनी होगी. लेकिन ये चीजें दूर से देखने को अच्छी तो लगती ही हैं. ऐसा नहीं कि स्मार्ट शहर बन जाने से पूरे देहरादून की समस्त प्रजा को ये सारी सुविधाएं मिलने लगेंगी. लेकिन कम से कम सुनने में तो अच्छा लगता है.
तो क्यों नहीं बन पाया देहरादून स्मार्ट शहर?
स्मार्ट शहर के लिए तीन तरह की योजनायें केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने प्रस्तुत की थीं. पहली योजना यह थी कि वर्तमान शहर में पहले से उपलब्ध संरचनाओं का विकास कर इस लायक बनाया जाए कि वह स्मार्ट बन सके. दूसरी योजना के तहत शहर के मौजूदा ढाँचे को ध्वस्त कर के पुनर्निर्माण किया जाए. और तीसरी योजना के तहत किसी नई जगह खाली जमीन का अधिग्रहण करके वहाँ नया शहर बसाया जाए. हमारी राज्य सरकार को पहली दोनों याजनाएं अव्यावहारिक लगीं, इसलिए उसने तीसरी योजना पर काम किया. सरकार का कहना है कि पुराने शहर को तोड़-फोड़ करने में बहुत मुश्किलें आयेंगी और परियोजना को अंजाम देने में देर भी लगेगी. इसलिए तीसरे विकल्प को अपनाया गया. सहसपुर के पास के चाय बागानों पर नजर पड़ी. चाय बागानों की तकरीबन दो हजार एकड़ जमीन के अधिग्रहण की योजना बनी. लेकिन तभी विरोध के सुर तेज होने लगे. विरोधियों ने आरोप लगाए कि इससे जमीनों के खरीद-फरोख्त का धंधा चल पड़ेगा. साथ ही चाय बागान की जमीन के अधिग्रहण पर भी तकनीकी दिक्कतें आयीं. सरकार को लगा कि वह फंस रही है. अंत में 350 एकड़ जमीन पर करार हुआ. सरकार ने इस हरित पट्टी पर नया स्मार्ट शहर का प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया. लेकिन जानकार कहते हैं कि प्रस्ताव बिना एसयूवी अर्थात स्पेशल परपज वीहकल के ही भेजा गया. साथ ही एक दिक्कत यह भी रही कि ग्रीनफील्ड प्लान के तहत बनने वाले शहर के लिए कमसे कम दो हजार करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष निवेश चाहिए, क्या राज्य सरकार वह सब जुटा पायेगी? लिहाजा देहरादून को पहले बीस शहरों में जगह नहीं मिल पायी. लेकिन संतोष की बात यह भी है कि ग्रीनफील्ड प्लान वाले किसी भी प्रस्ताव को इस खेप में नहीं लिया गया है. अब अप्रैल में 23 और शहरों की घोषणा होनी है. सरकार को आशा है कि दूसरी लिस्ट में देहरादून को जरूर स्थान मिलेगा. लेकिन यहाँ भी निराशा की आशंका व्यक्त करने वालों की कमी नहीं है. वे बता रहे हैं कि देहरादून का प्रस्ताव इतना कमजोर है कि उसका नंबर 97वां है. इसलिए उसरी लिस्ट से भी बहुत आशा नहीं है.

कुल मिलाकर स्मार्ट सिटी को लेकर उत्तराखंड की झोली अभी तक खाली है. जिनके नेता दृष्टिसंपन्न हैं, जिनके अफसर स्मार्ट हैं, उन्होंने एक से अधिक स्मार्ट शहर हथिया लिए हैं. जिनके अफसर ढीले-ढाले हैं, वे पीछे रह गए हैं. हमारी यही नियति है. एक तो हमारे नेता और अफसरों को देहरादून के अलावा और कहीं कुछ दीखता ही नहीं. दूसरे, उन्हें हर चीज में राजनीति और स्वार्थ दिखता है. यही वजह है कि 15 साल बाद भी हम गर्व से नहीं कह सकते कि हमने नया राज्य बनाकर बहुत अच्छा किया! (खटीमा दीप, 15 फरवरी, 2016 में प्रकाशित)        

गुरुवार, 14 अप्रैल 2016

भस्मासुर बन सकता है असंतुलित विकास

उत्तराखंड/ गोविन्द सिंह

राज्य बनने के 15 साल बाद भी एक खुशहाल पहाडी राज्य का सपना साकार नहीं हो पाया है तो इसका एक ही कारण है. वह यह है कि एक पहाड़ी राज्य को लेकर हमारे हुक्मरानों के मन में कोई विजन नहीं था. राज्य बन गया, सत्ता हाथ में आ गयी, और तथाकथित विकास की बाढ़ आती गयी. पैसा आया, योजना आयी, कुछ रकम खर्च हो पायी, कुछ बच गयी. इस प्रक्रिया में जो होना था, हो गया, बाक़ी इष्टदेव अपने आप देखेगा! सचमुच इसी ढर्रे पर चला है, उत्तराखंड राज्य. यह हमारी जनता का धैर्य और संतोषी स्वभाव ही है, जो यहाँ की सरकारें आराम से पांच साल काट लेती हैं. यह भी कह सकते हैं कि बीते 15 वर्षों में जनता को समझ ही नहीं आया कि अब हम क्या करें? आन्दोलन भी चलायें तो किसके खिलाफ? यही वजह है कि पूरे राज्य में असंतुलित विकास हुआ है. लगता ही नहीं, इस विकास के पीछे कोई सुचिंतित रणनीति काम कर रही है.
देहरादून को अस्थायी राजधानी बनाया गया. ठीक है. बात समझ में आती है, क्यों कि तत्काल एक राजधानी का भार ढोने को कोई शहर तैयार नहीं था. लेकिन पिथौरागढ़, मुनस्यारी और धारचूला के नागरिक के लिए कितना दूर है देहरादून, किसी ने सोचा तक नहीं. यहाँ तक कि उत्तरकाशी के दूरस्थ इलाकों के लिए भी वह उतनी ही दूर पड़ता है. चलो, मान लिया कि यह अस्थायी राजधानी थी, लेकिन स्थायी राजधानी के लिए भी तो सोचना चाहिए था. एक तेलंगाना को देखिए, किस तरह से पहले ही दिन से उन्होंने नई राजधानी के लिए स्थान का चयन किया और उस पर युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है. सुखद आश्चर्य यह है कि किसी स्तर पर कोई मतभेद नहीं दिखाई पड़ा. अपने यहाँ तो कोई ऐसा काम नहीं होता जिस पर ‘नौ कनौजिए, तेरह चूल्हे’ वाली कहावत चरितार्थ न होती हो.
अब कुमाऊँ अंचल को ही देख लीजिए. एक ज़माना था, जब टनकपुर, हल्द्वानी और रामनगर की स्थिति एक जैसी थी. तीनों ही पहाड़ के प्रवेशद्वार थे. आज इन तीनों द्वारों में से हल्द्वानी ही एक ऐसा शहर है, जिसकी तरफ हुक्मरानों की नजर है. हल्द्वानी के लिए हर तरह की ट्रेनें हैं, बसें हैं, सड़कें हैं, सुविधाएं हैं, लेकिन टनकपुर जैसे का तैसा है. टनकपुर ही क्यों, खटीमा और बनबसा की भी वैसी ही दशा है. इसी वजह से पिथौरागढ़, चम्पावत का विकास नहीं हो पा रहा है. बहुत पहले से कहा जाता रहा है कि यहाँ से काली नदी के किनारे-किनारे धारचूला तक सड़क बनेगी और वहाँ पहुँचने तक साठ किलोमीटर का फायदा हो जाएगा. कभी कहते हैं सुरंग रेल बनेगी. यह इलाका इतना संवेदनशील है, दो-दो पड़ोसी देशों की सरहदें इन जिलों से लगती हैं, फिर भी हमारी सरकारों को कोई चिंता नहीं. ढंग की रेल लाइन तक यहाँ नहीं है. चीन ने एकदम नेपाल की उत्तरी सीमा तक चमचमाती हुई सड़कें बना ली, तब भी हमें कोई चिंता नहीं होती. जब इन इलाकों में रेडियो तक इस देश का नहीं सुनाई देता, नेपाल का ही पकड़ता है, तो और बड़ी बुनियादी संरचनाओं की बात क्या करें?

कायदे से देखा जाए, तो उत्तराखंड के तमाम पहाड़ी शहरों में सबसे सुन्दर और संभावनाशील शहर पिथौरागढ़ था. लेकिन योजनाविहीनता और उपेक्षा के कारण आज उसकी क्या हालत हो गयी है, यह साबित करने की जरूरत नहीं है. हमारे पास पर्यटन और तीर्थाटन के अलावा बेचने के लिए और क्या है? लेकिन क्या आज पिथौरागढ़ हमारे पर्यटन मानचित्र पर है? मुनस्यारी को छोड़ दें तो और कहीं भी क्या राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक पहुँचते हैं? इसलिए केवल देहरादून के इर्द-गिर्द विकास मत कीजिए. यह न भूलिए कि इस प्रदेश में और भी ऐसे इलाके हैं, जो आपके विकास की बाट जोह रहे हैं. असंतुलित विकास भविष्य में आपके लिए ही भस्मासुर बनेगा. (खटीमा दीप में प्रकाशित)       

बुधवार, 13 अप्रैल 2016

पहाड़ के शहरों में कूड़े और कैंसर का आतंक

पहाड़-यात्रा-3/ गोविन्द सिंह
पिछले अंकों में आपने पढ़ा कि लेखक ने अपनी पिथौरागढ़ यात्रा के दौरान क्या-क्या देखा? किस तरह बदल रहा है अपना पहाड़? पढाई-लिखाई, खेती-बड़ी, पलायन और शराबखोरी के कारण किस तरह तबाह हो रहे हैं अपने गाँव? पहाड़-यात्रा की अंतिम कड़ी में इस बार प्रस्तुत है:
उल्का देवी मंदिर से पिथौरागढ़ 
अपने गाँव सौगाँव और ननिहाल लीमा-जौराशी से लौटते हुए हम पिथौरागढ़ पहुंचे. यहाँ इजा को पेंशन लेनी थी. उनकी उम्र 94 वर्ष हो चुकी है. अब काफी कमजोर हो चुकी हैं. साल-छः महीने में जाकर वहीं से पेंशन लेनी पड़ती है. हल्द्वानी ट्रांसफ़र करवाने की कुछ कोशिश की, लेकिन हुई नहीं. पिताजी बर्मा वाले थे. 1967 में उनकी मृत्यु के बाद 1990 में इजा को बड़ी मुश्किल से पेंशन लगी थी. लोग कहते हैं, बर्मा वालों कि ट्रान्सफर नहीं होती. अंगूठा-टेक होने से बैंक वाले भी मदद नहीं करते. हमने भी ज्यादा जोर नहीं लगाया. कम से कम इसी बहाने साल में एक बार गाँव जा आते हैं. ईस्ट देव के मंदिर में एक गोदान दे आते हैं. पुरखों की भूमि है, उसे इतनी जल्दी अपनी स्मृतियों से अलविदा नहीं किया जा सकता. यूं भी इजा के आधे प्राण वहीं अटके रहते हैं. पहाड़ जाने के नाम पर उनमें नया जोश आ जाता है. हम लोग भी जड़ों से जुड़े रहते हैं.
पिथौरागढ़ से आठ-दस किलोमीटर पहले पलेटा नाम का गाँव पड़ता है. देखा कि यहाँ सड़क के नींचे पहाड़ी पर से पिथौरागढ़ का कूड़ा-कचरा फेंका गया था. इस कचरे से धुएं की एक अनवरत लट उठ रही थी, जो अत्यंत बदबूदार थी. इस कचरे में प्लास्टिक-पौलीथीन होगा, अस्पतालों का जहरीला कचरा होगा और न जाने क्या-क्या होगा. जो बदबूदार धुआं इससे उठ रहा था, वह कितना हानिकारक होगा, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते. पलेटा से लेकर नैनीपातल तक और पिथौरागढ़ की तरफ जाजरदेवल तक के लोग इस धुएं को ग्रहण करने को अभिशप्त हैं. आकाश में मिलकर जिस तरह से यह धुंआ समस्त वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है, वह और भी चिंताजनक है. प्‍लास्टिक, पॉलीथीन और थर्मोकोल के जलने से जो धुआं निकलता है, उसमें हाइड्रोजन सायनाइड और क्‍लोरो फ्लोरो कार्बन जैसी गैसें होती हैं। यह परखी हुई बात है कि इन गैसों से कैंसर जैसे असाध्‍य रोग होते हैं। ये गैसें सेहत के लिए तो घातक होती ही हैं, पर्यावरण के लिए भी अत्‍यंत नुकसानदेह हैं। यह कोई नई बात नहीं है कि पॉलीथीन धरती के लिए भी घातक है और पानी के लिए भी। रंगीन पॉली बैग्‍स में लेड और कैडमियम जैसे रसायन होते हैं जो जहरीले और सेहत के लिए खतरनाक होते हैं। जो लोग इस तरह नितांत अवैज्ञानिक तरीके से कचरे को ठिकाने लगा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है कि वे इसके दुष्परिणामों से अपरिचित हों. यदि जानबूझकर भी वे ऐसा कर रहे हैं तो वे खुल्लमखुल्ला अपराध कर रहे हैं. लेकिन ऐसे लोग भी हैं, जो इसके दुष्परिणामों के बारे में नहीं जानते. शहरों की गलियों-बाजारों में सुबह-सवेरे लोग प्लास्टिक कचरे को जलाते हैं और अपनी मौत का धुवां पीते हैं.
हम लोग इस बात से बेहद चिंतित हैं कि पहाड़ों में कैंसर का प्रकोप दिनोंदिन बढ़ता ही जा रहा है. दो साल पहले मेरे गाँव के पास की गोबुली दीदी केंसर की भेंट चढ़ गयी. इस साल मुवानी के पास के एक गाँव से एक गरीब महिला हल्द्वानी आयी थी, जिसे आँतों का केंसर लील गया. रोज-ब-रोज कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है. बड़े-बूढ़े कहते हैं, ये कैसा ज़माना आ गया है. कैसी-कैसी बीमारियाँ सुनने में आ रही हैं. ग्रामवासियों को नहीं मालूम कि कैंसर क्यों पहाड़ भर में पसर गया है? इसका एक ही कारण है हमारी आधुनिक जीवन शैली. प्लास्टिक-पौलीथीन पर अत्यधिक निर्भरता. खेती में अत्यधिक रासायनिक खादों और कीटनाशकों का इस्तेमाल. पहले जमाने में पहाड़ों के लोग शुद्ध अनाज खाते थे. गोबर की खाद में उगी सब्जियां खाते थे. बांज-रयांज के जंगलों का ठंडा पानी पीते थे. गोठ की गाय-भैंस का दूध-घी पीते थे. मोटा और ताकतवर अनाज होता था. और खूब पैदल चलते थे. इसलिए बीमारियाँ भी पास नहीं फटकती थीं. अब धीरे-धीरे ये सब चीजें गायब होती जा रही हैं. लोग सुविधाभोगी हो रहे हैं. हमने अपने बच्चों को शारीरिक काम न करने के संस्कार दिए हैं. इसलिए नई पीढ़ी खेतों में काम नहीं करना चाहती. बाजार से तो मिलावटी चीजें ही मिलेंगी. ऊपर से रही-सही कसर गरीबों को मिलने वाला मुफ्त अनाज पूरी कर दे रहा है. इसके लालच में लोग अपनी खेती छोड़ रहे हैं. उन्हें नहीं मालूम कि यह अनाज किस तरह की रासायनिक खादों से उगा है! कितना घातक है उनके लिए. पहाड़ों में कूड़े के निपटान की कोइ व्यवस्था न हो पाना हमारे नेताओं और अफसरों की कार्यशैली पर बड़ा सा सवालिया प्रश्नचिह्न लगाता है.  खटीमा दीप, १६ अप्रैल, २०१६ में प्रकाशित 

शराब ने सब कुछ चौपट कर दिया

पहाड़-यात्रा-2/ गोविन्द सिंह
गरमी बढ़ने से इस साल बुरांस भी कुछ बुझे-बुझे से नजर आये 
 ऐसा नहीं है कि गाँव में उत्साही लोग बचे ही नहीं. कुछ लोग हैं जो गाँव को बचाने में भी लगे हुए हैं. खेती के नए-नए तौर-तरीके अपना रहे हैं. इक्का-दुक्का पौली हाउस भी दिख जाते हैं, जिनके भीतर हरी-भरी सब्जियां उग रही होती हैं. वे सब्जियों को शहर में ले जाकर बेचने की कोशिश भी करते हैं. भाई दान सिंह बताते हैं कि पिछले साल उन्होंने पौली हाउस में ब्रोकली लगाई थी. काफी हुई, लेकिन शहर पहुंचाने तक सूखने लग गयी. पंद्रह रुपये किलो भी नहीं बिकी. पड़ोस के मुवानी कसबे में लोग इस हरी गोबी को लेने को तैयार ही नहीं हुए. इसलिए इस बार बोई ही नहीं. मैं सोचता रहा, जिस ब्रोकली को हम दिल्ली में अस्सी-सौ रुपये में लेने को भी तरसते थे, उसे हमारे उन्नत किसान को जैसे-तैसे 15-20 रुपये में निपटाना पड़ा! कुछ लोगों ने धनोपार्जन के लिए मुर्गियों को पालना शुरू किया है. कुछ बकरियों का ब्यापार कर रहे हैं.
जौराशी- चरमा के बीच एक जंगल में गिद्धराज के दर्शन हुए.
लेकिन खेती के नए तौर-तरीकों को आजमाने वाले लोग बहुत कम हैं. आम तौर पर लोग पारंपरिक खेती तक ही सीमित रहते हैं. खेती करने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं, पढ़े-लिखे या प्रगतिशील सोच वाले लोग गांवों में बचे ही नहीं तो नए विचारों को कौन अपनाए? इसलिए बचे-खुचे लोगों के मन में एक ही भाव रहता है: कौन करे? क्यों करे? अतः  अब गाँव में भी लोग सब्जियां खरीद कर खाने लगे हैं. इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे. पुराने जमाने में परिवार के पास कम खेती और खाने वाले लोगों की संख्या अधिक होने से अनाज भले साल भर न पहुंचे, पर दाल-सब्जी तो खरीदनी नहीं पड़ती थी. फल भी साल भर कुछ ना कुछ होते ही थे. हमारे गाँव में लोग अपने लायक गुड़ भी तैयार कर ही लेते थे, खुदा (शीरा) तैयार करके रख लेते थे. चूख का रस निकाल कर उसे उबाल लिया करते थे. यह काला चूख साल भर तक चलता था. च्यूर का तेल निकालते थे, उसका घी बनता था. अपने लायक सरसों-तिल आदि का तेल भी निकल ही आता था. अब ये सब चीजें गायब हो गयी हैं. एक जवान बहू से मैंने जब तेल पेलने वाले कुल्यूड (कोल्हू) के बारे में पूछा तो उसे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या पूछ रहा हूँ. बोली, ससुर जी, मैंने तो इस गाँव में कभी कुल्यूड़ा नहीं देखा. उसे आश्चर्य हुआ कि कभी इसी गाँव के लोग अपने लिए खुद ही तेल भी निकालते थे! मुझे उसे कुल्यूडा का चित्र बना कर समझाना पड़ा कि वह कैसा होता था.
पातळ भुवनेश्वर गाँव में एक प्राचीन शिव मंदिर 
अब तो सब चीजें बाजार से ही आती हैं. यहाँ की चीजों को बाजार लेता नहीं, क्योंकि उनकी पैकेजिंग आकर्षक नहीं है. लेकिन बाजार की घटिया चीजें धड़ल्ले से गाँव पहुँच रही हैं. और अपने साथ ला रही हैं ढेर सारी बीमारियाँ और बुरी आदतें. लोगों ने अपने गाँव का तम्बाकू तो छोड़ दिया है लेकिन गुटखा, बीड़ी-सिगरेट और शराब खूब चल रही है. गाँव के गाँव शराबखोरी की लत के कारण बरबाद हो रहे हैं. मेरे आस-पास के गांवों के कुछ बच्चे पिछले साल हल्द्वानी भरती की दौड़ में शामिल होने को आये. एक भी सेलेक्ट नहीं हुआ. मैंने बच्चों से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ. हमारे गांवों में सड़क नहीं पहुंची है, वहाँ तो बच्चे फिट होने चाहिए. फिर दौड़ में क्यों पिछड़ गए? एक लड़के ने बताया, ‘अंकल’ अब दौड़ने में हमारी साँसें फूल जाती हैं. क्यों? क्योंकि बीड़ी-शराब और गुटखा की लत जो लग गयी है! हे राम!
शराब के कारण कई अच्छे-खासे लोग अकाल मृत्यु के शिकार हो गए. मेरे अपने गाँव में मेरी उम्र के तीन लोग शराब की भेंट चढ़ गए. ये लोग बचपन में बड़े होनहार थे. मेरी ससुराल में और भी ज्यादा लोग शराब ने लील लिए. लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं. गाहे-बगाहे वे इसकी चर्चा भी करते हैं. लेकिन शराब है कि बंद नहीं होती. अंग्रेज़ी शराब तो शहरों में है, फौजियों की शराब- थ्री एक्स का भी खूब चलन है. जिनकी पहुँच यहाँ तक नहीं है, वे ठर्रे और देसी शराब से काम चलाते हैं. शादी-ब्याह के माहौल को शराब ने बिगाड़ कर रख दिया है. लोग शादी-ब्याह में इसलिए जाते हैं कि इस मौके पर बहुत से लोगों से मुलाक़ात हो जायेगी. लेकिन नशे से लोट-पोट लोगों से आप क्या बात करेंगे? सचमुच, मैं तो बड़ी कडुवी यादें लेकर लौटा हूँ, ऐसी शादियों से. जहां भी गया, लोगों ने शराब जरूर ऑफ़र की. जब मैंने कहा कि मैं शराब नहीं पीता, तो लोग मानने को तैयार ही नहीं हुए. अक्सर ऐसे मौकों पर मार-पीट हो जाया करती है. मुझे याद है, बचपन में हमारे गाँव में कभी-कभार ही शराब के दर्शन तब होते थे, जब कोई फ़ौजी छुट्टी आता था. एकाध बोतल ही उसके बोजे (सामान का गठ्ठर) से निकलती थी. एक बार में ही वह अपने सारे मिलने वालों को पिला दिया करता था. गाँव की बूढ़ी औरतें भी पेट के बाय आदि बीमारियों के लिए दराम (शराब) की एक घूट मांगने सिपाही के घर आती थीं. लेकिन धीरे-धीरे घर-घर में शराब बनने लगी. फिर दुकानों से पाउच में शराब मिलने लगी. फिर पेंशनरों को शराब का कोटा मिलना शुरू हुआ. और अब तो शराब के बिना कुछ होता ही नहीं. आपको घर बनाना हो, चाहे खेत जुतवाना हो, शादी-ब्याह पर कुछ काम निकलवाना हो, शराब तो पिलानी ही होगी. यहाँ तक कि मलामी (शवयात्रा) जाने के लिए भी शराब की रिश्वत देनी पड़ती है. यही नहीं शादी-ब्याह में औरतें भी पेग लगाने लगी हैं. आज वे सिर्फ शादी-रतेली में पी रही हैं, कल को गम गलत करने के लिए पियेंगी और परसों उनकी आदत हो जायेगी. ये कैसा दुर्भाग्य है, हमारे गांवों का? क्या यही दिन देखने के लिए बनाया था हमने यह राज्य? न जाने किस मनहूस की नजर लगी मेरे पहाड़ को? (जारी...)
खटीमा दीप, 1 अप्रैल, २०१६ में प्रकाशित  

किसकी नजर लगी हमारे गांवों को?

पहाड़-यात्रा-1/ गोविन्द सिंह
अपने गाँव के नौले पर मेरी पत्नी द्रौपदी 
लगभग दो साल बाद पिछले हफ्ते पहाड़ यात्रा का सौभाग्य मिला. हल्द्वानी से अल्मोड़ा, शेराघाट, बेरीनाग, थल, मुवानी होते हुए अपने गाँव सौगाँव. अपने गाँव में ईस्ट देव अलायमल के थान में एक गोदान, स्कूल में एक छोटा-सा कार्यक्रम और वापसी. गंगोलीहाट, पाताल भुवनेश्वर, पांखू में कोटगाडी मंदिर होते हुए, डीडीहाट, जौराशी, कनालीछीना और पिथौरागढ़. और फिर घाट, दन्या, दोल., पहाड़पानी, धानाचूली, धारी और भीमताल होते हुए हल्द्वानी वापस आये.
बचपन में जब साल में एक बार गाँव जाते थे तो अनुभूतियाँ कुछ और ही हुआ करती थीं. घर से छः-सात किलोमीटर दूर चौबाटी या मुवानी या बूंगाछीना तक बस या जीप से उतरने के बाद पैदल ही जाना पड़ता था. दूर देश से आते हुए लड़के को देखने को खेतों में काम करते लोग खड़े हो जाते और आपस में ही पूछते, आज किसका लड़का घर आ रहा है! उनके चेहरों पर खिली मुस्कान से लगता कि जैसे उनका अपना लड़का ही घर आ रहा है. कोई-कोई महिला पूछ लेती, इजा, किस गाँव का है, किसका बेटा है! कहाँ से आ रहा है? कितने दिन की छुट्टी आया है? घर पहुँचने की उत्सुकता दिल में धुकधुकी बन कर आती. गाँव का नौला सबसे पहले आता. वहाँ पर पौस (अंजुरी) भर-भर के अपने गाँव का पानी पिया जाता. क्या मिठास होती! कोई हाथ का थैला उठाता, कोई लड़कपन की यादें ताजा करता. तब घर पहुँचते. गाँव भर के लोग मिलने पहुँचते. देखते ही देखते कब महीना गुजर गया, पता ही नहीं चलता था. जब गाँव से लौटते तो गाँव भर के लोग, खासकर महिलायें दूर तक छोड़ने आतीं. सर पर दूब के तिनके रखतीं और सलामती का आशीर्वाद देतीं.
सौगाँव में हमारा पत्रिक घर 
अब पहाड़ के गाँव भी बहुत बदल गए हैं. वो गर्मजोशी अब कहाँ!
ज्यादातर लोग पलायन कर चुके हैं या पलायन की तैयारी कर रहे हैं. पलायन भी कई सस्तरों का है. कुछ लोग हैं, जो पास के ही कस्बों में चले गए हैं. उनकी जमीनें अभी गाँव में भी हैं. खेती भी करते हैं और दुकानदारी भी. वैसे खेती में अब उनका मन कम ही लगता है. कुछ लोग दूर जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ चले गए हैं. उन्होंने वहाँ मकान बना लिए हैं. वे दो-चार महीने में कभी-कभी ही गाँव में दर्शन देते हैं. कुछ परिवारों के बुजुर्ग ही गाँव में रह गए हैं. उनकी बहुएं अपने नौनिहालों को लेकर पिथौरागढ़, डीडीहाट या किसी और शहर में चली गयी हैं. वहाँ वे किराए का कमरा लेकर बच्चों को तथाकथित अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ा रही हैं. उनके फ़ौजी पति फ़ौज से छः महीने-साल में अब शहरों में ही अपनी बीबी-बच्चों से मिल लेते हैं. गाँव कभी-कभार ही जाते हैं. बूढ़े मां-बाप की आँखें अपने फ़ौजी बेटे की सूरत देखने को तरसती रह जाती हैं.      
गोदान की तैयारी में पंडित जी.
जब हम बच्चे थे, तब गाँव में सिर्फ प्राइमरी स्कूल था. अब हाई स्कूल बन गया है. पांच-छः गाँव आस-पास हैं, लेकिन संख्या सिर्फ 44 रह गयी है. दो साल पहले 56 थी. मेरे गाँव के बुजुर्गों ने इस स्कूल को खोलने के लिए अपनी जान लगा दी थी. लेकिन आज मेरे गाँव के एक-दो बच्चे ही इस स्कूल में जाते हैं. बाक़ी सब शहर के स्कूल चले गए हैं. शहर के तथाकथित अंग्रेज़ी स्कूलों में जिस तरह की पढाई हो रही है, मुझे नहीं लगता कि गाँव के हाई स्कूल में उससे कमतर होती होगी. गाँव में जो माहौल उन्हें मिलता, वह शहर में कहाँ. एक बुजुर्ग कहते हैं कि ‘न हवा अच्छी, न पानी अच्छा. वहाँ तो सब मोल ही लेना हुआ.’ स्कूल के अध्यापक बताते हैं कि यहाँ पढाई अच्छी होती है. छः अध्यापक हैं. बच्चे अब फर्स्ट डिवीजन भी ला रहे हैं. फिर भी एक अंधी दौड़ लगी है. भेडचाल है.
गाँव के हाई स्कूल में 
गाँव के युवाओं को शहर जाने का रोग लग गया है. फ़ौजी भी चाहने लगे हैं कि उनकी बीवियां शहर में रहें. ताकि जब वे घर लौटें तो बीवी उनका स्वागत फिल्मी अंदाज में करे. इसलिए जिनके बच्चे नहीं हैं, वे भी किराए में कमरा लेकर शहर में रहने लगी हैं. ताकि गाँव में खेती-बाडी का काम न करना पड़े.
पहले हर घर के गोठ में बैलों की जोड़ी होती थी, भैंस होती थी, गायें होती थीं, बकरियां होती थीं. गोधूलि वेला में जब मवेशियों का रेवड़  जंगल से घर लौटता था, एक अलग ही रौनक गाँव में होती थी. अब गाँव में गाय-भैंस के अल्लाने की आवाज तक सुनाई नहीं पड़ती. न बैल हैं न बकरियां. हमें गोदान के लिए बछिया की जरूरत पड़ी, तो तीसरी बाखली से मंगवानी पड़ी.
अच्छे-अच्छे खेत बंजर दिखाई पड़े. मन में बड़ा दर्द हुआ. एक ज़माना था, जब जमीन के एक-एक टुकड़े के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना खून-पसीना बहाया, हमारी पीढी उसकी तरफ देखती तक नहीं. बुजुर्ग कहते हैं कि जब बच्चे करना ही नहीं चाहते तो हम कब तक अपनी हड्डी तोड़ें? लिहाजा वे भी अब समर्पण कर चुके हैं. किसी ने एकाध गाय रख ली तो रख ली, वरना वह भी किसलिए?
यानी गाँव की तस्वीर बड़ी दर्द भरी है.
खटीमा दीप, 16 मार्च, 2016 में प्रकाशित